– इन पुलों के निर्माण से राज्य के गांवों को मिलेगा स्थायी और सुरक्षित सड़क संपर्क
– पुराने और जर्जर पुलों को हटाकर ग्रामीण कार्य विभाग बनवायेगा नये और मजबूत पुलसंवाददाता, पटना
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यभर में कुल 704 नये पुलों का निर्माण होगा. इसकी मंजूरी ग्रामीण कार्य विभाग ने दे दी है. इस योजना की अनुमानित लागत 3,688 करोड़ रुपये है. इससे राज्य के बड़ी संख्या में गांवाें को बेहतर यातायात की सुविधा मिल सकेगी. इस योजना का उद्देश्य राज्य के उन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सड़क संपर्क स्थापित करना है, जहां आज भी बरसात, बाढ़ या पुराने जर्जर पुलों के कारण आवागमन बाधित हो जाता है.
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत पुराने और जर्जर पुलों की जगह नये और मजबूत पुल बनाये जायेंगे. साथ ही उन मार्गों को पुलों से जोड़ा जायेगा, जहां आज भी मिसिंग ब्रिज की वजह से रास्ते अधूरे हैं. बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को फिर से खड़ा किया जायेगा. राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में पुल तो पहले से बने हुए हैं लेकिन पहुंच पथ (एप्रोच रोड) का निर्माण नहीं हो सका है. अब वहां भी पुलों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराया जायेगा, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
सबसे अधिक पुलों का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जायेगा. पूर्वी चंपारण में कुल 56 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गयी है. इसी तरह दरभंगा में 38, गया, सीवान और सीतामढ़ी में 30-30, सारण और वैशाली में 28-28, भागलपुर और गोपालगंज में 27-27, रोहतास और शेखपुरा में 26-26, नालंदा में 24, बेगूसराय में 20 और राजधानी पटना में 18 पुलों का निर्माण कराया जायेगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है