संवाददाता, पटना राज्य के छह हजार गरीबों को आवासों की मरम्मत के लिए बिहार सरकार 50-50 हजार रुपये देगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से इस पर कुल 30 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी. इस राशि से टूटे-फूटे पुराने इंदिरा आवासों की मरम्मत का कार्य हाेगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार लक्ष्य तय कर दिया है. एससी-एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा. ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी डीडीसी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है. प्रथम किस्त में 40 हजार व दूसरी किस्त में 10 हजार रुपये लाभुकों को मिलेंगे. इस योजना के तहत नालंदा, पूर्वी चंपारण में 400, दरभंगा, गया, समस्तीपुर, मधुबनी में 300 लाभुकों को आवास की मरम्मत के लिए राशि मिलेगी. किशनगंज, मधेपुरा और सारण में 250 तथा मुंगेर में 200 लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा. अररिया, भोजपुर, सहरसा, शेखपुरा, सीवान में सबसे कम लाभुक : अररिया, भोजपुर, शेखपुरा में 20, सहरसा व सीवान में 25 लाभुकों को इस योजना के लिए चिह्नित किया गया है. कैमूर, सीतामढ़ी और वैशाली में 50 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

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