संवाददादाता, पटनानवगठित नगर निकायों में अब किराए या अस्थायी भवनों से निजात मिलने वाली है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने 120 नये नगर निकायों में से 15 नगर निकायों में स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माण का आदेश जारी कर दिया है. इससे इन क्षेत्रों में नगर सरकार का संचालन अधिक व्यवस्थित और सुचारू ढंग से हो सकेगा. इन 15 नगर निकायों में से तीन पुराने नगर परिषद, तेघड़ा, बलिया और शिवहर भी शामिल हैं, जहां अब तक अपना स्थायी कार्यालय भवन नहीं था. बाकी 12 नए नगर पंचायतों में प्रशासनिक भवनों का निर्माण पहली बार किया जाएगा.विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निकायों का सुचारु संचालन स्थायी भवनों के बिना संभव नहीं. जिन निकायों के कार्यालय अभी सामुदायिक भवन, किसान भवन, प्रखंड कार्यालय या किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं, उन्हें भूमि चयन कर अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है.

विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि नगर परिषद भवन के लिए 16,000 वर्गफीट, नगर पंचायत भवन के लिए 10,760 वर्गफीट जमीन की आवश्यकता होगी. वहीं लागत के लिहाज से नगर पंचायत भवन लगभग 2.49 करोड़ रुपये नगर परिषद भवन लगभग 4.98 करोड़ रुपये में बनाए जाएंगे.

कहां बनेंगे नए भवन

तेघड़ा, बलिया और शिवहर नगर परिषद के अलावा, जिन नगर पंचायतों को निर्माण आदेश मिला है, उनमें अकबरनगर, पावापुरी, कटोरिया, शेखोपुर सराय, परबत्ता, हसनपुरा, इटाढ़ी, काको, मुरौल, घोसी, चंडी और सरैया शामिल हैं.

मंत्री का बयानयह पहल शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम है. सभी नए नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे भूमि विवरणी, नजरी नक्शा और अनापत्ति प्रमाण पत्र यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके.

जिवेश कुमार, नगर विकास मंत्री

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