दिल्ली : दिल्ली में आयोजित नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के लिये विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न मापदंडों, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थानिक वित्त और मानव विकास के इंडेक्स में बिहार को काफी नीचे बताया. इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हमने लगातार केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की है और फिर से इस मांग को दुहराते हैं. साथ ही नीतीश कुमार ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की चंद्रबाबू नायडू की मांग का समर्थन किया है.

बता देंकि दिल्ली में ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही है. इसमें सभी राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है. हालांकि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित गोवा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुये हैं.

इसके साथ ही ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नये कृषि रोड मैप में ली गयी योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता की मांग रख सकते हैं. बैठक में किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचे, इस मामले पर भी चर्चा होगी. नीतीश कुमार ने किसानों के लिए बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह दूसरी योजना शुरू की है, संभव है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं. साथ ही साथ नीतीश कुमार बिहार के आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए विशेष सहायता की भी मांग कर सकते हैं. बिहार सरकार का कहना है कि नियमों को संशोधित कर बिहार को बाढ़ से हर साल होने वाले नुकसान की भरपाई की जाये.

नीति आयोग कि संचालन समिति की बैठक में विशेष राज्य के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंध्र के सीएम नायडू का समर्थन किया. नीतीश कुमार ने बिहार के लिये भी अलग दर्जे की मांग की. बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये उठाये गये कदमों और सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर हुई प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी.​