आमजन परेशान, 27 फरवरी को विधानसभा का महाघेराव प्रतिनिधि, रोह. बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (संयुक्त संघर्ष मोर्चा) की ओर से 11 फरवरी 2026 से जारी राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के कारण राजस्व से जुड़े सभी कार्य प्रभावित हो गये हैं. दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित कुल 68 प्रकार के राजस्व कार्य पूरी तरह ठप हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. संघ का कहना है कि वर्ष 2025 में सरकार के साथ ग्रेड-पे 2800 (लेवल-5), स्नातक योग्यता, पदनाम परिवर्तन समेत अन्य मांगों पर लिखित सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इस पर आदेश जारी नहीं किया गया. इसी के विरोध में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं. संघ के अनुसार, सरकार के साथ हाल में हुई वार्ता में कुछ मांगों पर मौखिक आश्वासन दिया गया, लेकिन लिखित आदेश नहीं मिलने और ‘नो वर्क नो पे’ की शर्त लगाये जाने से कर्मचारी असंतुष्ट हैं. वहीं, हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कार्य लंबित होने से आम लोगों को कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है. आंदोलन रहेगा जारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगों पर विधिवत आदेश जारी नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा. इसी क्रम में 27 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा का शांतिपूर्ण महाघेराव करने का निर्णय लिया गया है.