राजस्व महाअभियान को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

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कैप्शन- प्रशिक्षण में शामिल सदस्य.

– प्रशिक्षण देते अधिकारी.

प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय

राजस्व महाअभियान को लेकर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में किया गया. जिला बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि यह अभियान बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य भर में भूमि रिकॉर्ड की अशुद्धियों में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह विशेष राजस्व महाअभियान आम जनता की भूमि संबंधी समस्याओं जैसे ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण आदि के समाधान हेतु डोर-टू-डोर तक पहुंच कर सेवा प्रदान करेगा. अपर समाहर्ता (एडीएम) नवादा डॉ अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि इस अभियान को तीन चरणों में विभाजित किया गया है.

एडीएम ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों को कम करना और आम जनता को राजस्व सेवाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान की सफलता आप सभी पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि अंचल स्तर पर टीम को दक्षता से प्रशिक्षित करें, जिससे अभियान धरातल पर प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित हो सके. उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जनोन्मुखी पहल है. इसका लक्ष्य हर घर तक पहुंचना, राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाना और रिकॉर्ड अपडेट करना है. इसके तहत जमाबंदी की प्रति, पंपलेट एवं आवेदन प्रपत्र घर-घर जाकर वितरित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हल्का स्तर पर दो शिविरों का आयोजन किया जाएगा और आवेदनों को साक्ष्य के साथ कंप्यूटरीकृत किया जायेगा. गांवों में पूछे जाने वाले सवालों का सकारात्मक जवाब देने के लिए नीचे स्तर तक की टीम को तैयार रखना होगा.

फिल्ड में होने वाली समस्याओं से कराया गया रूबरू

प्रशिक्षण के दौरान दैनिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी. राजस्व कर्मियों को आवेदन प्रक्रिया, फील्ड वेरीफिकेशन, तकनीकी हस्तक्षेप एवं समाधान की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गयी. सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द और पारदर्शी समाधान करने को कहा गया. इस अवसर पर सदर एसडीओ अमित अनुराग, एसडीओ रजौली स्वतंत्र कुमार सुमन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता गौरव शंकर, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, राजस्व अधिकारी, कानूनगो के साथ-साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

अभियान को तीन चरणों में बांटा गया

1. प्रथम चरण (18 जुलाई से 14 अगस्त ): इस चरण में अभियान पूर्व तैयारियों एवं गतिविधियों का संचालन किया जायेगा.

2. द्वितीय चरण (16 अगस्त से 20 सितंबर ): इस दौरान जमीनी स्तर पर व्यापक अभियान चलाकर नागरिकों के आवेदन लिये जायेंगे और मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्रवाई की जायेगी.

3. तृतीय चरण (21 सितंबर से 30 अक्टूबर ): इस चरण में लंबित मामलों के निष्पादन की समीक्षा की जायेगी.

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