मुजफ्फरपुर
. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर वार्षिक कार्ययोजना बनेगी और उसी के अनुसार निर्धारित समय में लक्ष्य की प्राप्ति होगी. इसके बाबत ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों से वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है. मामला यह है कि पीएम आवास योजना के तहत चयनित आवास को पूरा कराने में देरी हो रही है. इसे देखते हुए जिलों में परफार्मेंस आडिट कराया गया तो पता चला कि देरी का प्रमुख कारण कार्ययोजना का तैयार नहीं होना है. ऑडिट करने वाले अधिकारियों ने रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि अगर कार्ययोजना के अनुसार काम किया जाये तो तय समय के अंदर हर हाल में लक्ष्य हासिल होगा. इसलिए इसे सभी जिलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुकाें की सूची पंचायत स्तर पर प्रदर्शित नहीं होने से योजना की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है. ऑडिट टीम ने कहा कि पंचायत कार्यालयों में अनिवार्य रूप से ऐसे लाभुकों की सूची प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके अलावा कुछ प्रखंडों में आवास निर्माण शुरू किए बिना तीनों किस्त की राशि का भुगतान करने का मामला भी ऑडिट टीम ने पकड़ा था. ऐसे मामले में प्रखंड व जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण करने का सुझाव दिया गया. साथ ही गलत निरीक्षण रिपोर्ट अथवा जियो टैगिंग में अनियमितता बरतने वाले कर्मियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने की बात कही गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
