मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बनाये जा रहे पक्के मकानों में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) का अनुपालन करना अनिवार्य है. तभी कार्य बेहतर और गुणवत्तापूर्ण होगा. क्योंकि कई जिलों से इसकी शिकायत विभाग को प्राप्त हो रही है. इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है और इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है. कहा गया है कि इसके लिए पंचायत स्तर के प्रतिनिधि और कर्मियों को भी जागरूक करें. उन्हें इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएं. जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर से सभी पदाधिकारी, कर्मी और लाभुकों को भी शामिल करने की बात कही गयी है. सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना का मानकों के अनुरूप अनुपालन हो सकेगा. उन्होंने कहा कि आवास निर्माण को लेकर लगातार राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है. उनकी भी जिम्मेदारी तय करें कि जो निर्माण सामग्री का वे इस्तेमाल कर रहे हैं, वह गुणवत्ता पर खड़ा उतरती है या नहीं. इसकी रिपोर्ट राज मिस्त्रियों से भी लें. कंक्रीट, मिट्टी, छड़, गिट्टी, बालू और सीमेंट समेत सभी सामग्रियों की गुणवत्ता की परख बहुत आवश्यक है. समय-समय पर जिले और प्रखंड के पदाधिकारी निर्माण कार्य के दौरान निरीक्षण करें. सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच भी अपने स्तर से करें. बता दें कि जिले में 2018 से ही पीएम आवास पोर्टल बंद है. इसके वजह से बीपीएल लाभार्थी का नाम नहीं जुट रहा है. इसके कारण मुख्यमंत्री आवास से ही बीपीएल परिवार का सर्वे कर आवास दिया जा रहा है. इस योजना के तहत जो परिवार झुग्गी झोपड़ी, कच्चे घरों या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाती है. सरकार घर बनाने के लिए 1,20,000 की राशि तीन किश्तो में लाभार्थी को देगी. हालांकि इस योजना का लाभ पाने से पहले सरकार सर्वे कराती है कि लाभार्थी इस योजना के योग्य है या नहीं है. अगर आप इस योजना के योग्य है तो आपको घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद मिलेगी. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस योजना के तहत 120000 रुपये की राशि मिलेगी. यह राशि 40000-40000 की तीन किश्तों में बैंक अकाउंट में दिया जाता है.

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