– 472 एकड़ का प्रस्ताव पहले गया था, तीन नया राजस्व गांव हिचरा, मिठनपुरा, रायपुरा का एरिया हुआ शामिल- निगम की बाउंड्री से साढ़े तीन किमी का है एरियल डिस्टेंस
-जुलाई महीने में ही चिह्नित 472 एकड़ जमीन में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की राज्य सरकार से मिली थी प्रारंभिक मंजूरी-फिर से बढ़े एरिया पर मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई
मुजफ्फरपुर.
मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के कांटी के पानापुर हवेली में ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए चिह्नित स्थल का दायरा बढ़ा दिया गया है. पहले से 472 एकड़ जमीन को चिह्नित कर सरकार के पास प्रारंभिक मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. बाद में विभाग से मिले दिशा-निर्देश व डीएम के निरीक्षण के बाद नगर निगम ने 472 एकड़ से बढ़ाकर ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के दायरा को 762 एकड़ कर दिया है. इसमें तीन नया राजस्व गांव मिठनपुरा, हिचरा, रायपुरा के एरिया को शामिल किया गया है. कुछ अन्य राजस्व गांव के भी कुछ-कुछ खाली हिस्सा भी ग्रीनफिल्ड टाउनशिप में शामिल हुआ है. पहले से पानापुर हवेली के अलावा पास के रामपुर शाह, शामपुर भोज, रायपुरा, बंगड़ा आदि राजस्व गांव को शामिल किया गया था. इसके बाद नगर निगम व जिला प्रशासन अंचल व नगर निगम के अमीन से संयुक्त रूप से चिह्नित स्थल की पैमाइश करा रिपोर्ट तैयार कराया. गौर करने की बात है कि कांटी के पानापुर हवेली गांव में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की जो योजना है. यह पताही हवाई अड्डा व निर्माणाधीन पटना-मधौल-कांटी फोरलेन से सटा है. इसकी चौहद्दी में मड़वन-कांटी एवं मुजफ्फरपुर देवरिया स्टेट हाईवे भी होगा. पानापुर हवेली के साथ-साथ उससे पानापुर हवेली का एरियल डिस्टेंस साढ़े तीन किलोमीटर है.जल्द शुरू हो सकती है जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
प्रशासन की तरफ से दोबारा सरकार को रिपोर्ट भेजने के बाद जल्द चिह्नित एरिया में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. बता दें कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने के लिए सरकार स्तर पर अधिकारियों की एक हाई लेवल टीम बनायी गयी है. इसके अध्यक्ष विकास आयुक्त हैं. इसमें उद्योग, पथ निर्माण एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है. प्रारंभिक मंजूरी हाई लेवल कमेटी से मिल चुकी है. तब कमेटी ने प्रशासन से नजरी-नक्शा के साथ सरकारी व निजी जमीन की पूरी ब्योरा मांगी थी. इसके बाद ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन अधिग्रहण करने से लेकर चिह्नित एरिया को सरकारी व निजी स्तर पर विकसित करने पर खर्च होने वाली राशि की स्वीकृति मिलेगी. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, चार से छह माह के भीतर पूरी प्रक्रिया के पूर्ण होने की उम्मीद है. इसके बाद धरातल पर काम दिखेगा.सड़क, नाला व दफ्तर के लिए जमीन का होगा अधिग्रहण
ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने के लिए सरकार कुल जमीन का करीब 10-15 प्रतिशत ही अधिग्रहण करेगी. इसमें सड़क, नाला के साथ शिफ्ट होने वाले सरकारी दफ्तर का निर्माण होगा. बाकी जमीन निजी होगा, जिसमें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवासीय व कमर्शियल भवन बनेंगे. सरकार जो जमीन अधिग्रहण करेगी. इसमें चौड़ी सड़कें व ड्रेनेज का जाल बिछाएगी. इसके अलावा पार्क, खुले मैदान सहित नागरिक सुविधाएं विकसित होंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
