-ग्रामीण बैंक प्रबंधन पर लगाया आरोप-काला बिल्ला लगाकर किया गया काम मुजफ्फरपुर. भारत सरकार ने ग्रामीण बैंक में व्यावसायिक बैंक के समरूप नवंबर 2022 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण के लिए 8 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर दी. लेकिन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन ने परिपत्र जारी कर नवंबर 2022 की बजाय जुलाई 2024 को वेतन पुनरीक्षण की प्रभावी डेट निर्धारित की है ताकि 20 माह का बकाया वेतन नहीं देना पड़े. इसके खिलाफ ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव – सह यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने वित्त सचिव भारत सरकार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बैंक में कार्यरत तमाम संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा आज से (26 जुलाई) से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है. आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत काला बिल्ला लगाकर शाखा स्तर पर विरोध प्रदर्शन, अगले सप्ताह से प्रबंधन को दिये जा रहे अतिरिक्त सहयोग की वापसी तथा आठ अगस्त को कलमबाग चौक स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष महाधरना का आयोजन किया जायेगा. जिसमें उत्तर बिहार के 18 जिलों में कार्यरत 1032 शाखाओं के दो हजार से अधिक स्टाफ भाग लेंगे. डीएन त्रिवेदी ने प्रमुख मांगों पर बताया कि 12वें द्विपक्षीय वेतन समझौता व 9वें ज्वाइंट नोट को 1 नवंबर 2022 की तिथि से पूर्णतः लागू करने व बकाये वेतन का शीघ्र भुगतान करें.

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