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Home बिहार मुजफ्फरपुर PM Awas Yojana: मुजफ्फरपुर में 850 लाभुकों को नहीं मिला आशियाना, जानें क्या है वजह

PM Awas Yojana: मुजफ्फरपुर में 850 लाभुकों को नहीं मिला आशियाना, जानें क्या है वजह

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PM Awas Yojana: मुजफ्फरपुर में 850 लाभुकों को नहीं मिला आशियाना, जानें क्या है वजह
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PM Awas Yojana: मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1601 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है. 850 मकान अब भी निर्माणाधीन हैं. नगर निगम ने नौ साल पहले तीन अलग-अलग फेज में 2451 लाभुकों का चयन किया था. जिन 850 लाभुकों के मकान अधूरे हैं, उन्हें नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर जल्द निर्माण पूरा करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, इस योजना की डेडलाइन दिसंबर में समाप्त हो चुकी है.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, लाभुकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है, लेकिन निर्माण कार्य में सुस्ती लाभुकों की ओर से बरती जा रही है. अब तक 2451 में से 2259 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि मिल चुकी है, जिन्हें तृतीय व चतुर्थ किस्त की राशि मिलनी बाकी है.

नगर निगम के अकाउंट में 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम में वर्ष 2015-16 से चल रही है. तब से अब तक 1601 मकान बन चुके हैं, जबकि अन्य निर्माणाधीन हैं. फिलहाल नगर निगम के अकाउंट में 5 करोड़ रुपये से अधिक राशि उपलब्ध है. लाभुकों द्वारा निर्माण कार्य पूरा करने के बाद अगली किस्त के लिए दावा पेश किया जाता है, जिसके सत्यापन के बाद निगम राशि ट्रांसफर कर देता है. हालांकि, लाभुकों की धीमी गति के कारण फंड खर्च करने में निगम को कठिनाई हो रही है.

आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लाभुकों को आवास निर्माण के लिए कुल 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. इसमें प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये, द्वितीय किस्त में 1 लाख रुपये, तृतीय किस्त में 20 हजार रुपये और अंतिम किस्त में 30 हजार रुपये दिए जाते हैं. तीनों फेज को मिलाकर अब तक 1601 लाभुकों के मकान पूरे हो चुके हैं. वहीं, दिसंबर में लांच हुई प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब 2.5 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया है.

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कचरा बीनने वालों को भी मिलेगा आवास का लाभ

केंद्र सरकार ने ‘नमस्ते योजना’ के तहत शहरी क्षेत्र में कचरा बीनने वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है. प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के बीच स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन और सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है, जिससे वे अपनी आजीविका पर अधिक नियंत्रण पा सकें.

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