जमाबंदी वितरण में हुई प्रगति. दाखिल-खारिज में 77% निष्पादन. गरीबों को जल्दी मिलेगी जमीन उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर चल रहे राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने साफ कहा कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि अब तक 17,64,659 जमाबंदी का वितरण किया जा चुका है. साथ ही जमीन से जुड़े हर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया गया. बैठक के दौरान बोचहां अंचलाधिकारी की लापरवाही पर डीएम ने नाराजगी जताई. उन्होंने उनके वेतन पर रोक लगाने और निलंबन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया. दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में पता चला कि जिले का औसत निष्पादन 77% है. हालांकि मुसहरी, कांटी और मरवन जैसे प्रखंडों में यह प्रतिशत काफी कम पाया गया. डीएम ने कहा कि सभी अंचल कार्यालयों का प्रदर्शन 85% से ऊपर होना चाहिए और किसी भी आवेदन को बिना वजह अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. अन्य योजनाओं की समीक्षा में डीएम ने गरीब और भूमिहीन परिवारों को जल्दी से जल्दी जमीन देने का आदेश दिया. सीएमआर (चावल जमा) में केवल 25 लॉट बाकी हैं, जिसे 14 सितंबर तक पूरा करने को कहा गया. नल-जल योजना को लेकर उन्होंने बुधवार और गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जांच का आदेश दिया, ताकि खराब पड़े नलों की मरम्मत कर निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. आकांक्षी प्रखंड मुसहरी के लिए संपूर्णता अभियान पर जोर दिया गया. डीएम ने उप विकास आयुक्त को नियमित समीक्षा करने और सभी संकेतकों पर 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी ईमानदारी से काम करें, क्योंकि इन योजनाओं का मकसद लोगों का जीवन बेहतर बनाना है.

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