विकसित भारत ‘जी राम जी’ योजना के तहत जिले में बनेंगे 30 ग्रामीण हाट और 26 चेकडैम

Muzaffarpur News: विकसित भारत 'जी राम जी' योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले में 30 ग्रामीण हाट और 26 चेकडैम बनाए जाएंगे. योजना से 3.76 लाख मजदूरों को साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा. सभी मजदूरों की बायोमेट्रिक हाजिरी और ई-केवाईसी के जरिए पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

 मुजफ्फरपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट

Muzaffarpur News: विकसित भारत ‘जी राम जी’ योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए बड़े स्तर पर कार्य शुरू किए जाएंगे. योजना के पहले चरण में जिले के सभी प्रखंडों में 30 आधुनिक ग्रामीण हाट और 26 स्थानों पर चेकडैम का निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावा खेल मैदानों के अधूरे कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. योजना से जिले के करीब 3.76 लाख मजदूरों को प्रतिवर्ष 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा.

30 ग्रामीण हाट और 26 चेकडैम का होगा निर्माण

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प्रशासनिक स्तर पर सर्वे कर निर्माण स्थलों का चयन कर लिया गया है. ग्रामीण हाट बनने से स्थानीय किसानों और छोटे कारोबारियों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिलेगा. वहीं 26 चेकडैम के निर्माण से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी. खेल मैदानों के लिए पहले से चिह्नित भूमि पर शेष निर्माण कार्य भी इसी योजना के तहत पूरा कराया जाएगा.

3.76 लाख मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार

योजना के शुभारंभ के अवसर पर समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री के लाइव संबोधन का प्रसारण किया गया. कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमित कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के माध्यम से गांव-गांव तक रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और विकास की नई रोशनी पहुंचेगी. उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए.

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजना का लाभ

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल विकास कार्य कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

बायोमेट्रिक हाजिरी से खत्म होगा फर्जीवाड़ा

योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मजदूरों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है. अब रोजगार सेवक मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर ही मजदूरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करेंगे. इससे फर्जी हाजिरी और भुगतान संबंधी अनियमितताओं पर रोक लगेगी.