::: अभी बिहार विधान सभा चुनाव पूर्व मतदाता सूची का हो रहे पुनरीक्षण कार्य में जुटे हैं नगर निकाय के कर्मचारी

::: 20 सितंबर तक चलना है महाअभियान, तहसीलदार सहित कई अन्य कर्मियों की लगेगी ड्यूटी

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाये जा रहे ”राजस्व महा-अभियान””के तहत शहरी क्षेत्रों में जमाबंदी वितरण और त्रुटि सुधार के लिए अब नगर निकाय के कर्मियों की मदद ली जायेगी. यह फैसला शहरी क्षेत्रों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कमी को देखते हुए लिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं. यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य घर-घर जाकर ऑनलाइन जमाबंदियों की प्रति वितरित करना है. इसके अलावा इस अभियान में डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में गलतियों को सुधारना, छूटी हुई जमाबंदियों को दर्ज करना, और उत्तराधिकार व बंटवारे से जुड़े नामांतरण के लिए आवेदन भी शिविरों के माध्यम से जमा किये जायेंगे.

नगर निकाय कर्मियों की होगी तैनाती

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय के कर्मियों, जैसे कर संग्राहक या अन्य पर्यवेक्षकों की सेवा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. शहरी क्षेत्रों में जमाबंदियों की संख्या अधिक होने और राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण यह कदम उठाया गया है.

सिटी मैनेजर व टाउन प्लानर की लगी ड्यूटी

अब नगर निकाय के कर्मी, जैसे नगर प्रबंधक, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी और सहायक नगर योजना (टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक अपने नियमित कार्यों के अलावा इस अभियान में अंचलाधिकारियों को सहयोग करेंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग के अवर सचिव राजीव रंजन तिवारी ने इस संबंध में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं.

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