-पीएम आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ, मुजफ्फरपुर नगर निगम के साथ कांटी, साहेबगंज व मोतीपुर नगर परिषद को भी आदेश- वार्ड 40 के बहलखाना व 30 के अघोरिया बाजार पर मलिन बस्ती में बने जर्जर भवन को तोड़ नये सिरे से निर्माण की योजना

मुजफ्फरपुर.

शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले एससी, एसटी भूमिहीन परिवार को नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराएगी. यह घर सरकारी जमीन पर बनेगा. इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है. केंद्र सरकार की तरफ से राशि भी मुहैया करायी गयी है. मुजफ्फरपुर नगर निगम के साथ-साथ कांटी, साहेबगंज व मोतीपुर नगर परिषद को भी ऐसे एससी, एसटी परिवारों के लिए सरकारी जमीन चिह्नित कर घर बना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर में वार्ड नंबर 39 व 40 के मलिन बस्ती बहलखाना के समीप नगर निगम का सरकारी जमीन है. इसके अलावा अघोरिया बाजार व सिकंदरपुर मलिन बस्ती में जमीन है. बहलखाना व अघोरिया बाजार मलिन बस्ती में पहले से घर बना है, जिसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है. घटना-दुर्घटना की आशंका जाहिर करते हुए इन दोनों जगहों के भवन को खाली करा तोड़ना है. तोड़ने के बाद नये सिरे से दोनों जगहों पर अपार्टमेंट बनेगा, जिसे निवास करने वाले भूमिहीन परिवारों को नगर निगम की तरफ से आवंटित किया जायेगा.

2478 में अब तक महज 1380 घर ही बना

इधर, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दो फेज में 2478 गरीबों को चिह्नित किया गया था. इसमें से अब तक महज 1380 का ही मकान बन पाया है. बाकी, लाभुकों का राशि के अभाव या फिर जियो टैगिंग तस्वीर विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं होने के कारण लटका हुआ है. जबकि, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत होने से पहले 20 दिसंबर तक हर हाल में 1.0 के तहत अलग-अलग फेज में चयनित लाभुकों के मकान का निर्माण पूरा करा देना है. इसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने आवास शाखा प्रभारी सहित सभी कर्मियों व ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द टारगेट को पूरा करने का आदेश दिया है.

स्ट्रीट वेंडर्स व विश्वकर्मा योजना के कारीगर को भी मिलेगा लाभ

पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी. नगर निकायों को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे लोगों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया है.

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