मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से जिले की सभी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन चल रहा है. हालांकि, योजना के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम ने इस पर संज्ञान लिया है. उन्होंने घर-घर कूड़ा उठाव अभियान की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया है. इस जांच के लिए 97 पदाधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसडीओ, वरीय उप समाहर्ता, डीपीआरओ, बीडीओ, सीडीपीओ समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं. टीम सोमवार और मंगलवार को जिले की विभिन्न पंचायतों का भौतिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. डीडीसी ने सभी पदाधिकारियों को जांच में किसी भी तरह की कोताही न बरतने की सख्त हिदायत दी है. उन्हें जांच के दिन ही अपनी रिपोर्ट जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग को सौंपनी होगी. इसके अलावा, जिन पंचायतों से शिकायत मिली है, उनकी रिपोर्ट में उसका विशेष उल्लेख करना अनिवार्य है. निरीक्षण के दौरान संबंधित स्थानों की तस्वीरें खींचकर भी रिपोर्ट के साथ संलग्न करने को कहा गया है. बता दें कि जिले में जिले की सभी 373 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की योजना है, जिनमें से 346 स्थानों का चयन हो चुका है. इसमें अधिकांश पंचायत में कूड़ा उठाव चल भी रहा है. ग्रामीण घरों, दुकानों और बाजारों से प्रतिमाह 30 से 60 रुपये तक का यूजर चार्ज वसूला जा रहा है. अनुसूचित जाति/जनजाति और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए यह राशि 15 रुपये प्रति माह है. दिव्यांग और असहाय परिवारों के लिए शुल्क का निर्णय ग्राम पंचायत करती है.

जांच टीम को इन बिंदुओंओं पर रिपोर्ट देनी होगी

योजना का क्रियान्वयन: क्या ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का काम हो रहा है?

बंद होने की अवधि: यदि अभियान बंद है, तो यह कितने दिनों से बंद है?

यूजर चार्ज: यूजर चार्ज की वसूली की क्या स्थिति है?

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