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Home बिहार मुजफ्फरपुर नेट्स स्कीम के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के मिलेंगे नाै हजार रुपये प्रतिमाह

नेट्स स्कीम के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के मिलेंगे नाै हजार रुपये प्रतिमाह

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नेट्स स्कीम के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के मिलेंगे नाै हजार रुपये प्रतिमाह

-यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू की योजना-विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद होगा चयन

मुजफ्फरपुर.

बीआरएबीयू समेत देशभर के मान्यताप्राप्त कॉलेजों से स्नातक के परंपरागत कोर्स में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम (नेट्स) योजना के तहत नौ हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे. एक वर्ष की अवधि तक चयनित छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है. बताया है कि वर्ष 2020 के बाद बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीकाॅम के स्नातक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को 12 महीने तक अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण दिया जाएगा. विद्यार्थियों के पास अंतिम सत्र या सेमेस्टर का अंकपत्र होना अनिवार्य है. 12 महीनों के इस प्रशिक्षण अवधि में विद्यार्थियों को प्रत्येक महीने 9 हजार रुपये दिये जाएंगे. प्रोत्साहन राशि का आधा भाग केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय व आधा भाग अप्रेंटिसशिप का अवसर देने वाले संस्थान की ओर से डीबीटी के माध्यम से छात्रों को दिया जाएगा. छात्रों और संबंधित प्रतिष्ठानों को नेट्स पोर्टल पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद पैनल की ओर से प्रतिष्ठानों के लिए प्रशिक्षु छात्रों का चयन किया जाएगा.

सरकारी विभागों में भी छात्रों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

इस योजना के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ ही अन्य विभागों में भी छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. राज्य सरकार के सरकारी विभागों, निगमों, समितियों, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, निगमों- काॅरपोरेट संस्थानों और राज्य के निजी प्रतिष्ठानों में बीए, बीएससी, बीकाॅम, बीबीए और बीसीए के स्नातक छात्रों को अपरेंटिस के तौर पर नियत अवधि के लिए प्रशिक्षु के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. उच्च शिक्षा निदेशक डाॅ रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है. कहा है कि सभी संस्थानों की ओर से एटपीओ यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और एएटीपीओ यानी असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नामित करते हुए रिपोर्ट दें. इसको लेकर 10 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है. इस स्कीम को शुरू करने के लिए शिक्षण संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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