मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर नगर निगम सहित अन्य नगर निकायों में लगे सरकारी व निजी बोरिंग (सबमर्सिबल) की रिपोर्ट राज्य सरकार ने तलब कर दी है. महालेखाकार की ऑडिट आपत्ति के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है. वित्तीय वर्ष 2021-22 की ऑडिट के दौरान नल-जल से संबंधित बिंदुओं पर ऑडिट टीम को कुछ गड़बड़ी मिली थी. इसके बाद पूरे राज्य के नगर निगम सहित नगर परिषद व पंचायत से इसकी रिपोर्ट मांगी गयी. विभाग से जो रिपोर्ट मांगी गई है. इसमें नगर निकाय क्षेत्र में कितने सरकारी बोरिंग है. नगर निकाय से जो भवनों की नक्शा स्वीकृत की गयी है. इसमें कितने में बोरिंग है. इसके साथ ही नगर निकायों के अंतर्गत पानी पर लगने वाला शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है या नहीं. इसकी वर्षवार अद्यतन रिपोर्ट भी सभी नगर निकायों से तलब की गयी है. बता दें कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में बीते दो सालों से सफाई के साथ-साथ पानी पर लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली प्रॉपर्टी टैक्स के साथ की जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है