उच्च जाति कल्याण आयोग की पहली प्रमंडलीय समीक्षा आज

बिहार राज्य उच्च जाति कल्याण एवं विकास आयोग के पुनर्गठन के बाद पहली बड़ी प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष करेंगे, जिसमें उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य शामिल होंगे. इस बैठक का मुख्य केंद्र तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाली उच्च जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा करना है.

दो सत्रों में होगा कार्यक्रम

बैठक को दो महत्वपूर्ण चरणों में बांटा गया है. दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक पहले सत्र में प्रमंडल व जिला स्तर के कल्याणकारी कार्यों से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा की जाएगी. इसके बाद दूसरे सत्र में समाज के प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा, ताकि धरातल की समस्याओं को समझा जा सके. इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इडब्ल्यूएस को मिलने वाली सुविधाएं हैं. आयोग इस पर गंभीर है कि क्या इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट, छात्रवृत्ति और आवासीय छात्रावास जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए. वर्तमान में मिल रहे 10 प्रतिशत आरक्षण की सीमा और उसकी प्रभावशीलता पर भी मंतव्य लिए जाएंगे.

प्रमाण पत्र की पेचीदगियों पर भी नजर

बैठक में इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा होगी. अक्सर शिकायतें आती हैं कि पात्र होने के बावजूद तकनीकी कारणों से प्रमाण पत्र नहीं बन पाते या तय समय सीमा के भीतर निर्गत नहीं होते. आयोग इन बाधाओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारियों से फीडबैक लेगा. सुझावों के आधार पर बनेगी भविष्य की नीति आयोग का उद्देश्य इस बैठक के जरिए एक ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार करना है, जिससे उच्च जातियों के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके. प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार के समक्ष नीति-निर्माण के लिए रखा जाएगा. प्रमंडल के सभी जिलाधिकारियों को इस बैठक के सफल आयोजन के लिए पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

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