वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भूमिहीन लाभुकों के लिए भूमि चिन्हित करने के मामले में अंचलाधिकारियों के स्तर से लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है. मामले में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने संज्ञान लेते हुए बंदरा, कांटी, मोतीपुर, कुढ़नी, कटरा और पारू सीओ को चेतावनी दी है. जिसमें कहा है कि भूमिहीन लाभुकों की संख्या उपलब्ध कराते हुए अविलंब भूमि चिन्हित करते हुए बीडीओ के पास प्रस्ताव भेजे, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरु की जा सके. साथ ही कहा है कि अगर इस बार शिथिलता बरती गई तो विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. डीएम ने कहा कि पिछली बार आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में इसे लेकर निर्देशित किया गया था. इसके बावजूद भी शिथिलता बरतने से स्पष्ट है कि सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ली जा रही है. इस पर डीएम ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और महत्वपूर्ण कार्यों में उदासीनता बरतने का मामला है. उन्होंने अविलंब भूमि उपलब्ध कराने को लेकर अल्टीमेटम दिया है. बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में छह प्रखंडों में 35 लाभुक है जिन्हें योजना से आच्छादित किया जाना है. इसमें बंदरा में 11, कांटी में नौ, मोतीपुर में छह, कुढ़नी में पांच, कटरा में तीन और पारू में एक लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाना है.

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