मुजफ्फरपुर.

सरकार भूमि विवाद से संंबंधित मामलों के निपटारे पर गंभीर है. वजह है सूबे में अधिकांश घटनाएं इसी विवाद के कारण हो रही हैं. प्रत्येक शनिवार को सीओ व थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से थाना पर भूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई कर इसका निपटारा करते हैं. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से समाधान पोर्टल को विकसित किया गया है. बैठक में सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई की गयी, इसकी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होती है. लेकिन सीओ के स्तर से अधूरी रिपोर्ट अपलोड की जा रही है. इसपर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने आपत्ति जतायी है. उन्होंने कहा कि अधूरी रिपोर्ट होने के कारण इसका अवलोकन करने में परेशानी हो रही है. भूमि विवाद से जुड़े मामले का निपटारा करने को लेकर विभाग गंभीर है. इसलिए उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपलोड करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध समाहर्ता से किया है. बताया गया कि जिले के 16 अंचलों में कुल 194 मामले की रिपोर्ट समाधान पोर्टल पर अपलोड की गई. इन सभी में त्रुटियां पायी गयी हैं. मामला क्या है, यह तो बताया गया, लेकिन सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई की गयी. इसकी जानकारी अपलोड नहीं की गयी है.

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