पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का किया गया शुभारंभ मुंगेर नई सरकार के 60 दिन पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा राज्यस्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1512 करोड़ की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के कार्य का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर मुंगेर स्थित समाहरणालय संवाद कक्ष में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने किया. कार्यक्रम में मुंगेर के विधायक कुमार प्रणय तथा जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि, डीडीसी अजीत कुमार सिंह, सहित ऊर्जा विभाग के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पंचायतों से आए बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला लाभुक उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा आम नागरिकों को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया. उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल के बोझ से राहत मिलेगी तथा अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा. यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. समाहरणालय संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने लाभुकों को योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया. बताया गया कि योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें दीर्घकालिक रूप से बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और ऊर्जा व्यय में कमी आएगी. इस अवसर पर मुंगेर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कटरिया पंचायत की कुटीर ज्योति उपभोक्ता लाभुक राधा देवी ने योजना के प्रति अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की यह पहल गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है. उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने से बिजली संबंधी समस्याओं में कमी आएगी तथा परिवार को आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा. जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने उपस्थित लाभुकों एवं जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से इसका लाभ मिल सके. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने तथा अधिकाधिक पात्र परिवारों को इससे जोड़ने के निर्देश भी दिए.