हवेली खड़गपुर से रतन झा की रिपोर्ट

Munger News : बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ‘हर घर नल-जल योजना’ हवेली खड़गपुर प्रखंड की गोबड्डा पंचायत में दम तोड़ती नजर आ रही है. करोड़ों रुपये खर्च कर पाइपलाइन बिछाई गई, कई घरों में कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी. लडुई गांव के ग्रामीण आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और योजना की हकीकत पर सवाल उठा रहे हैं.

कागजों में दौड़ी योजना, गांव तक नहीं पहुंचा पानी

राज्य सरकार ने ‘सात निश्चय योजना’ के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. इसके लिए गांव-गांव पाइपलाइन बिछाने और जलापूर्ति व्यवस्था विकसित करने पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए. लेकिन गोबड्डा पंचायत के लडुई गांव में योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच सका.

पाइप और टोटी लगी, लेकिन नसीब नहीं हुआ पानी

ग्रामीणों का कहना है कि करीब तीन साल पहले गांव के कुछ हिस्सों में पाइपलाइन बिछाई गई थी. कई घरों में नल और टोटी भी लगा दिए गए, जिससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी. लेकिन निर्माण कार्य के बाद जलापूर्ति शुरू ही नहीं हुई.

भीषण गर्मी में बढ़ी परेशानी

गांव के लोगों को आज भी पीने और घरेलू जरूरतों के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई परिवारों को दूर-दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ता है, जबकि कुछ लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं. गर्मी बढ़ने के साथ संकट और गहरा गया है.

राज्यव्यापी सर्वे में भी सामने आई हकीकत

हाल ही में सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में भी कई जगहों पर नल-जल योजना की खामियां उजागर हुई हैं. कई गांवों में केवल पाइपलाइन बिछाकर काम अधूरा छोड़ दिया गया, कहीं मोटर खराब है तो कहीं पानी टंकी का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ. ऐसे में योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है.

ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश

लडुई गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि योजना केवल सरकारी फाइलों और कागजों तक सीमित होकर रह गई है. लोगों का कहना है कि यदि समय पर काम पूरा कर जलापूर्ति शुरू की जाती तो उन्हें पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ता.

जांच और कार्रवाई का आश्वासन

मामले पर हवेली खड़गपुर प्रखंड की बीडीओ प्रियंका कुमारी ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत मिली है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. यदि योजना में लापरवाही, अधूरा निर्माण या जलापूर्ति बाधित मिलने की पुष्टि होती है तो संबंधित संवेदक और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन पर

पेयजल जैसी बुनियादी जरूरत से जूझ रहे ग्रामीणों को अब प्रशासनिक कार्रवाई और जांच रिपोर्ट का इंतजार है. लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द योजना को चालू कर घर-घर पानी पहुंचाया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही परेशानी का अंत हो सके.