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Home बिहार मुंगेर 47 करोड़ की लागत से जमालपुर में 200 इलेक्ट्रिक लोको के लिए तैयार होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

47 करोड़ की लागत से जमालपुर में 200 इलेक्ट्रिक लोको के लिए तैयार होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

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47 करोड़ की लागत से जमालपुर में 200 इलेक्ट्रिक लोको के लिए तैयार होगा इंफ्रास्ट्रक्चर

जमालपुर. 47 करोड़ रुपये की लागत से जमालपुर के लोको शेड में 200 इलेक्ट्रिक लोको के रखरखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जायेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इस लोको शेड में वर्कलोड भी बढ़ेगा. इतना ही नहीं रेलवे की मुख्य धारा में शामिल होकर जमालपुर लोको शेड भी देश के अन्य लोको शेड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पायेगा.

60 डीजल इंजन के रखरखाव के लिए बना था डीजल शेड

वर्ष 1991 में जमालपुर स्थित डीजल शेड की स्थापना की गयी थी. जिसका नाम अब बदलकर लोको शेड हो चुका है. इस डीजल शेड में मात्र 60 डीजल लोको के रखरखाव की व्यवस्था की गयी थी और उसी के अनुकूल यहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया था, लेकिन बदलते समय के अनुसार रेलवे में डीजल लोको या इंजन का चलन समाप्त होने लगा. जमालपुर में इलेक्ट्रिक लोको के मेंटेनेंस का कार्य भी आवंटित हुआ. वर्तमान में यह लोको शेड अपनी क्षमता से लगभग दोगुना इंजन का मेंटेनेंस कर रहा है. वर्तमान में यहां 76 इलेक्ट्रिक लोको और 40 डीजल लोको का मेंटेनेंस होता है.

200 इलेक्ट्रिक लोको के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तैयार

जमालपुर लोको शेड के कायाकल्प के लिए 47 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. इस राशि से यहां 200 इलेक्ट्रिक लोको के रखरखाव का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जायेगा. ऐसा होने के बाद जमालपुर का लोको शेड पूर्व रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जायेगा. इतना ही नहीं जमालपुर लोको शेड में न्यू क्रेन की व्यवस्था की जायेगी. सर्विस बिल्डिंग तैयार किए जायेंगे. टेलीकॉम व्यवस्था का विस्तार किया जायेगा. नई मशीनरीज और प्लांट आएंगे. फिलहाल जगह की कमी के कारण सामग्रियों के रखरखाव में परेशानी की संभावना है. इस प्रोजेक्ट को लाने में लोको शेड के सीनियर डिवीजनल मेकेनिकल इंजीनियर डीजल कृष्ण कुमार दास का महत्वपूर्ण योगदान मिला है. मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता से हरी झंडी मिलने के बाद यहां हर्ष का माहौल व्याप्त है. नए शेड में डीजल और विद्युत दोनों इंजन के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जायेगा. डीजल शेड के सीनियर डीएमई डीजल ने बताया कि मालदा के डीआरएम की सहमति से मामले को इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्यालय को भेजा गया है. जहां से सहमति मिलते ही यहां कार्य आरंभ हो जायेगा.

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