बरियारपुर. प्रखंड की करहरिया दक्षिणी पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनने का मामला पिछले छह वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है. स्थानीय स्तर पर भवन के लिए चिह्नित जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है. इस कारण लाखों रुपये आवंटित होने के बाद भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो पा रहा है. हालांकि अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार अधिकारियों की टीम पहुंची व अतिक्रमण हटाने की प्रयास भी किया, बावजूद अबतक अतिक्रमण नहीं हट पाया है. लिहाजा पंचायत सरकार भवन का निर्माण अधर में है.

कब्जा छोड़ने की बात कह जमीन को नहीं किया खाली

करहरिया दक्षिणी पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए चिह्नित जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. जिसे मुक्त कराने के लिए सीओ, बीपीआरओ एवं पुलिस बल की टीम बार जायजा ले चुकी है, लेकिन जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पायी है. जबकि पंचायत सरकार भवन के लिए वर्ष 2020 में ही राशि आवंटित कर दी गयी है. इसके लिए करहरिया मौजा में 51 डिसमिल जमीन पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए चिह्नित की गयी. जिस जमीन को चिह्नित किया गया उस जमीन का स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चा एवं पक्का मकान बना लिया है. इस कारण प्रशासन जमीन को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पायी. कुछ अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन को बरगला कर अगले दिन जमीन खाली कर देने की बात कह दी, लेकिन जमीन को खाली नहीं किया. ऐसे में पंचायत सरकार भवन बनने का मामला अधर में लटक गया है. यह स्थिति विगत छह वर्षों से बनी हुई है.

ग्रामीण 10 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच रहे प्रखंड कार्यालय

ग्रामीणों को उम्मीद थी कि पंचायत सरकार बनने के बाद पंचायतवासियों को पंचायत में ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. हाल यह है कि पंचायतवासियों को पंचायत से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रखंड कार्यालय जाकर काम कराना पड़ता है. अब नयी सरकार के गठन होने से लोगों में यह चर्चा है कि पंचायत सरकार भवन की अतिक्रमित जमीन को खाली करायेगी. यह तो आने वाला समय ही बतायेगा.

कहते हैं अंचलाधिकारी

अंचलाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पंचायत सरकार भवन की जमीन के संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए पंचायत के मुखिया एवं कर्मचारी से जानकारी ली जा रही है. उसके बाद अतिक्रमण जमीन को मुक्त कराया जायेगा.

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