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Home बिहार मुंगेर अधिकारियों के योजनाओं की सतत समीक्षा का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश

अधिकारियों के योजनाओं की सतत समीक्षा का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश

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अधिकारियों के योजनाओं की सतत समीक्षा का प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया निर्देश

मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने जहां महत्वपूर्ण योजनाओं की सतत समीक्षा करने का निदेश दिया. वहीं सभी स्तरों पर कोर्ट की नियमित सुनवाई करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर कम से कम दो दिन, डीसीएलआर स्तर पर कम से कम 5 दिन कोर्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक माह में जितने मामले दायर किये जाते हैं, कम से कम उतने मामलों का डिस्पोजल प्रत्येक माह किया जाय. अपर समाहर्ता स्तर पर नियमित न्यायालय की सुनवाई करने तथा सभी जिला पदाधिकारी को उसकी समीक्षा करने को कहा. मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की योजनाओं के कार्यान्वयन और समयबद्ध पूर्ण कराने के लिए नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया. पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा व उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि| शनिवारी जनता दरबार थानाध्यक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए वादों का नियमानुसार निष्पादन करने एवं नियमित रूप से पोर्टल पर एंट्री कराने किया जाय. सभी एसडीओ को इसकी नयमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया. नीलम पत्र वाद के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी को 15 दिनों पर समीक्षा करने और नए नीलाम पत्र पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिलाने की बात कहीं. उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को एक माह मे कम से कम 10 मामले की सुनवाई या कम से कम 500000 की वसूली के वादो की सुनवाई करने का निर्देश दिया. राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग, खनन विभाग एवं अन्य विभाग, सहित नगर पालिका का आंतरिक संग्रहण की नियमित रूप से समीक्षा करने एवं वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी एसडीओ एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. सभी एसडीओ को आवासीय विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निराकरण कराने का निर्देश दिया गया. मद्य- निषेध के संबंध में नियमित छापेमारी करने, मद्य निषेध के मामलों का निस्तारण करने एवं विनष्टीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.

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