प्रतिनिधि, मुंगेर. नये वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला महीना समाप्त होने में अब केवल एक दिन शेष रह गया है, लेकिन न तो अबतक एमयू अपने शिक्षकों को उनका वाजिब प्रमोशन का हक दे पाया है और न ही अपने विकास के लिये बजट पारित कराने को लेकर सीनेट बैठक करा पाया है. हद तो यह है कि नवंबर माह में अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने को लेकर निकाली गयी सूचना भी अब फुस्स होकर रह गयी है. बता दें कि विश्वविद्यालय को नियमानुसार अपने विकास और शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि को लेकर चालू वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पूर्व अर्थात जनवरी या फरवरी माह में ही सीनेट की बैठक आयोजित कर बजट पारित कराना था, लेकिन नये वित्तीय वर्ष के पहला महीना समाप्त होने के बाद भी एमयू में अबतक सीनेट बैठक को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है. अब ऐसे में एक ओर जहां पिछले चार माह से बिना वेतन के एमयू के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी काम कर रहे हैं. वहीं चालू नये वित्तीय वर्ष के लिये बजट पारित नहीं होने से उनके वेतन पर ग्रहण ही लगेगा. इतना ही नहीं, लंबा समय बीत जाने के बावजूद अबतक एमयू प्रशासन अपने शिक्षकों को उनके प्रमोशन का वाजिब हक नहीं दे पाया है. हालांकि जिस प्रकार से एमयू द्वारा बीते दिनों शिक्षकेत्तर कर्मियों को अस्थायी प्रमोशन दिया गया और विश्वविद्यालय की प्रमोशन प्रक्रिया खुद सवालों के घेरे में आ गयी. उससे अब शिक्षक प्रमोशन प्रक्रिया के लिये एमयू की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गयी है. अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला फुस्स. जनवरी माह में अनुकंपा आश्रितों के धरना पर बठने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा दोबारा अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करने को लेकर सूचना जारी की गयी. इसके लिये मार्च में चयन समिति भी बनायी गयी, लेकिन एक माह बाद अब अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला पुरी तरह फुस्स हो गया है. वैसे भी एमयू द्वारा पूर्व में अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हुये हैं. जिसे लेकर कई लोगों द्वारा राजभवन को पत्र लिखकर शिकायत भी की गयी थी. कहते हैं कुलसचिव. एमयू के कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर चयन समिति द्वारा स्क्रूटनी की जा रही है. जल्द ही प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है