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Home बिहार मुंगेर सशक्त स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर लगायी मुहर

सशक्त स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर लगायी मुहर

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सशक्त स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर लगायी मुहर

मुंगेर. नगर निगम कार्यालय में बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष -2025-26 के बजट को लेकर सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. अध्यक्षता मेयर कुमकुम देवी ने की. जिसमें निगम द्वारा तैयार बजट को स्वीकृति के लिए सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया और सदस्यों ने आंशिक संशोधन के बाद बजट को पारित कर दिया. मौके पर नगर आयुक्त कुमार अभिषेक मुख्य रूप से मौजूद थे. जबकि डिप्टी मेयर खालिद हुसैन ने सशक्त स्थायी समिति की बैठक का बहिष्कार किया.

नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयार किया गया है. जिसमें शहर के विकास, बचे हुए तालाब के जीर्णोद्धार, पौधारण, लाइटिंग, शहर के चौक-चौराहा और पार्क में फाउंटेन लगाने, डीलक्स शौचालय निर्माण कराने सहित अन्य योजनाओं का बजट में प्रावधान किया गया है. जिस पर सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने गहन विचार-विमर्श किया. स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जल कर टैक्स पर भी चर्चा हुई. जिसमें कहा गया कि जिस क्षेत्र और घरों में पानी की सप्लाई दी जा रही है. उससे पानी का टैक्स वसूल किया जाय. टैक्स कितना वसूल किया जाना है इसको लेकर पहले अध्ययन किया जाय और फिर उसे लागू किया जाय. इस दौरान बजट में राजस्व वसूली के लिए किए गए कुछ प्रावधान में आंशिक संशोधन सदस्यों ने किया. जिसके बाद बजट को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की. नगर आयुक्त ने बताया कि स्टैंडिंग कमेटी द्वारा संशोधित बजट को स्वीकृति के लिए नगर निगम की आगामी बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा.

डिप्टी मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का किया बहिष्कार

मुंगेर. नगर निगम के डिप्टी मेयर खालिद हुसैन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आयोजित स्टैंडिंग कमेटी का बहिष्कार कर दिया और बैठक में नहीं पहुंचे. इसे लेकर उन्होंने नगर आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा कि मेरे साथ नगर निगम में भेदभाव व पक्षपात हो रहा है. जो आपके संज्ञान में है. लेकिन आपके द्वारा ऐसा करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है. बजट से पूर्व नगर निगम के विभिन्न वार्ड में योजना चयन की अनुशंसा से उसे वंचित रखा गया. निगम क्षेत्र में लगे विकास योजनाओं के शिलापट्ट पर उनका नाम अंकित नहीं किया जा रहा है. जिससे वे आहत हैं.

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