मोतिहारी.अभियान बसेरा-टू के तहत एक सप्ताह के अन्दर लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम सौरभ जोरवाल ने अधिकारियों को दिया है. समाहरणालय स्थित डॉ. राधाकृष्णन भवन के सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सर्वेक्षित सूची की चर्चा की और सूची के अनुसार,एक सप्ताह के अंदर सभी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए इस काम को अंजाम देने का निर्देश दिया. बताया कि बसेरा अभियान टू के तहत 1874 परिवारों को भूमि उपलब्ध करायी जाएगी.
सर्वेक्षण में 1874 परिवार वास विहीन हैं,जिनमें 337 परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है. कहा कि पात्र जो भी लाभूक हैं उन्हें तय सीमा के अन्दर भूमि उपलब्ध करायो. इस दौरान दाखिल खारिज,परिमार्जन प्लस,ई-मापी,अभियान बसेरा व कोर्ट केसेज के साथ अन्य परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिये. इस अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा के अलावा भूमि सुधार उपसमाहर्ता व अंचलाधिकारी मौजूद थे.ऑनलाइन म्यूटेशन में केसरिया,चकिया व कल्याणपुर आगे
ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला में इसका निष्पादन दर 82.09 प्रतिशत है. केसरिया,चकिया और कल्याणपुर अंचल 95 प्रतिशत से ऊपर निष्पादन कर पहले तीन स्थान बनाए हुए हैं, वहीं कोटवा, फेनहारा तथा मोतिहारी सदर जिला में निचले क्रम पर हैं और इनके निष्पादन दर 64 से लेकर 71 प्रतिशत तक है.डीएम ने निष्पादन दर कम होने पर नाराजगी जतायी और अपर समाहर्ता को वीसी के माध्यम से प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया.परिमार्जन प्लस के 11577 आवेदन निष्पादित
परिमार्जन प्लस की समीक्षा में पाया गया कि 2024-25 में जिले में कुल 40236 आवेदन प्राप्त हुए. इसमें 11577 आवेदनों का निष्पादन किया गया है. इस मामले में केसरिया, छोड़ादानों और चिरैया जहां पहले तीन स्थान पर हैं,जबकि मधुबन, हरसिद्धि और फेनहारा में उपलब्धि काफी कम है.प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अंचलाधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया.
इ मापी के 1726 आवेदकों ने जमा कराये पैसे
इ माफी की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 3503 आवेदन प्राप्त हुए. इसमें 1726 आवेदकों के द्वारा ई मापी के लिए पैसा जमा किया गया है, जिसके विरुद्ध 1649 के लिए तिथि निर्धारित की गई है. 1146 आवेदनों के विरुद्ध की मापी का कार्य संपन्न कराया गया है. वर्तमान में 474 आवेदन अभी भी लंबित है जिसको शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश डीएम ने दिया. इस कार्य में कल्याणपुर अंचल 53 प्रतिशत निष्पादन के साथ पहले पायदान पर है वहीं आदापुर 8.47 प्रतिशत के साथ जिला में सबसे निचले क्रम पर है.अनुपस्थित राजसव पदाधिकारियों के वेतन पर रोक
बैठक में जिला के सभी राजस्व अधिकारियों को उपस्थित होना था. लेकि पहाड़पुर,पताही, घोड़ासहन, केसरिया, मेहसी, रक्सौल, आदापुर, तुरकौलिया, ढाका एवं चिरैया के राजस्व अधिकारी ही उपस्थित हुए. शेष अनुपस्थित रहने वाले राजस्व अधिकारियों से डीएम ने स्पष्टीकरण पूछते हुए उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
