मोतिहारी.बदलते हालात में समाज के कमजोर लोगों को कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है. उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है. ऐसे लोगों को आसानी से न्याय मिले और कानून के प्रति जागरूक हों,इसके लिए ठाेस पहल की आवश्यकता है. उक्त बातें रविवार को शहर के एक होटल में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय एडवोकेट कंसल्टेशन को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने कही. अभियान के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राहुल सिंह ने कानूनी सहायता से जुड़ी तमाम पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की और कई अहम सुझाव दिये.अधिवक्ताओं ने गरीबों व कमजोर वर्गो की कानूनी सहायता के लिए जिले में डॉ भीम राव अंबेडकर अधिवक्ता फोरम का गठन करने , गांव में कमजोर वर्गों के बीच कानूनी जागरूकता अभियान चलाने ,सभी जिलों में एससी-एसटी के मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए स्पेशल कोर्टों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लिया. कार्यक्रम की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता ललन पासवान ने की जबकि संचालन प्रदेश महासचिव विद्यानंद राम ने किया. मौके पर वरीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र प्रभाकर, बासुदेव ठाकुर ,सुखाराम मोची,भागवत राम ,रामगोविन्द राम ,रामसेवक राम, धर्मनाथ रवि , रामसुंदर राम ,शिवशंकर ठाकुर, साहेब लाल ठाकुर, बासुदेव ठाकुर, अधिवक्ता ओमप्रकाश राम ,चंद्रशेखर राज,अमिन्दर राम, मुकेश कुमार,एवं अभिषेक प्रकाश ,योगेंद्र यादव एवं एडवोकेट दिनेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता पारसनाथ अम्बेडकर, जगजीत राम, गोपाल कुमार, किरण राम आलोक कुमार के अलावा पश्चिमी चंपारण,समस्तीपुर,मुजफ्फरपुर, सिवान,गोपालगंज ,शिवहर,सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले के अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
