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शहर में पॉश मशीन से होगी होल्डिंग टैक्स की वसूली

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शहर में पॉश मशीन से होगी होल्डिंग टैक्स की वसूली

मोतिहारी.शहर में होल्डिंग कर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ( यूपीआइ ) से जमा होगा. नगर निगम ने डिजिटली पेमेंट के बढ़ते प्रचलन को लेकर पॉश मशीन से टैक्स वसूली की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है. बुधवार को नगर निगम सभागार में सभी कर संग्राहकों को पॉश मशीन ऑपरेशन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षक आइसीआइसी बैंक के मुख्य प्रशिक्षक संदीप सिंह, बैंक कमी बसंत कुमार, नेहा गुप्ता ने मशीन के रख-रखाव सहित संचालन को ले बिंदूवार जानकारी दी गयी. वही पेंमेंट लेनदेन की प्रक्रिया सहित पैसा रिसीव होने पर जांच करने के तरीकों को भी बताया गया. कर दारोगा अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि करदाता अपना टैक्स सुरक्षित तरीके से कर संग्राहकों के माध्यम से पॉश मशीन द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर नगर निगम के खाता में डायरेक्ट पेमेंट कर करेंगे. मौके पर ही पेमेंट का रसीद भी प्राप्त होगा. मौके पर सहायक कर दारोगा राजेश कुमार गुप्ता, कर संग्राहक दिलीप जयसवाल, संतोष यादव, नौसाद आलम, रवि रंजन कुमार आदि उपस्थित थी. नगर निगम आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने बताया कि नगर निगम प्रशासन कर वसूली को ले डिजिटल व्यवस्था शुरू कर रही है. इसको लेकर तैयारी चल रही है. सभी कर संग्राहकों को माइक्रो डिजिटल मशीन उपलब्ध कराया जायेगा. इस मशीन की मदद से सभी तरह के टैक्स जमा हो सकेंगे. वही टैक्स जमा करने पर उसका रिसीविंग डिजिटली निकलेगा. इससे टैक्स वसूली में पारदर्शीता आयेगी. कर संग्राहक व करदाता दोनों को होगी सहूलियत पॉश मशीन के माध्यम से की गयी पेमेंट की राशि सीधा निगम के बैंक खाता में जमा होगी. इससे कर संग्राहकों को टैक्स वसूली की नगद राशि बैंक में जमा करने से छुटकारा मिलेगा. वही करदाता यूपीआई की मदद से अपना टैक्स की राशि सीधा निगम के खाता में हस्तांतरित कर सकेंगे. इस व्यवस्था से निगम प्रशासन व करदाता दोनों को सहूलियत होगी. आजकल अधिकांश लोग यूपीआइ यूज करने लगे हैं. ऐसे में कई बार करदाता टैक्स की राशि नगद की जगह यूपीआइ पेमेंट करने की जिद पर अड़ जाते थे. ऐसी स्थिति में कर संग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ती थी. कर संग्राहकों को निजी खाता में कर राशि पेमेंट लेने से इंकार करने पर करदाताओं को बहाना भी मिल जाता था. लेकिन अब बारकोड स्कैनर की मदद से यूपीआइ पेमेंट लेने में कर संग्राहकों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. वहीं सरकार की डिजिटलाइजेशन कार्य योजना को इससे बल भी मिलेगा.

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