मधुबनी. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के सफल संचालन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजना में काम कर रहे अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए डीएम आनंद शर्मा ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है. पत्र में डीएम ने कहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा समय पर अनुरक्षकों के मानदेय व विद्युत भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत मिल रही है. नलजल योजना में काम कर रहे अनुरक्षकों को 15 वीं केंद्रीय वित्त आयोग के टाइड अनुदान मद की 30 फीसदी राशि से ग्राम पंचायतों से प्रति माह दो हजार रुपये अनुरक्षक अनुदान वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपल्ब्ध कराया जाएगा. साथ ही 15 वीं केंद्रीय वित्त आयोग टाइड अनुदान मद की 30 फीसदी राशि से ग्राम पंचायत की ओर से 2500 रुपये की दर से विद्युत विपत्र भुगतान संबंधित विद्युत कार्य प्रमंडल के खाते में जमा किया जाएगा. डीएम के आदेश के तहत केंद्रीय आयोग के टाइड अनुदान मद की 30 फीसदी अनुरक्षक के अनुरक्षण पर खर्च करने के बाद ही शेष राशि को अन्य मद में खर्च किया जाएगा. डीएम ने सभी पंचायत के सचिव, लेखपाल सह आइटी सहायक को इस निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. सभी पंचायत से भुगतान के संबंध में मासिक प्रतिवेदन पंचायत राज पदाधिकारी को हस्तगत कराने को कहा गया है. अगर कोई कर्मी इस कार्य में लापरवाही बरतेंगे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मधुबनी प्रमंडल व झंझारपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक सप्ताह लघु एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों की विवरणी संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को हस्तगत कराने के साथ ही जांच कर प्रतिवेदन अपर समाहर्ता मधुबनी सह नोडल पदाधिकारी मुख्यमंत्री पेयजल योजना को हस्तगत कराना अनिवार्य है. इस संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता हैदर अली ने कहा कि पंचायत स्तर पर योजना को चालू करने के लिए सभी सहायक अभियंता व कनीय अभियंता के साथ संवेदक को निर्देश दे दिया गया है. सभी पंचायत में योजना को चालू करने का काम तेजी से चल रहा है.

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