मधुबनी में पांच, झंझारपुर के लिए तीन एवं बेनीपट्टी के लिए दो बेंचों का हुआ गठन 12 हजार से अधिक पक्षकारों को किया गया नोटिस मधुबनी . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में अगामी 13 सितंबर को न्याय मंडल में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. इसके लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनामिका टी ने बेंचों का गठन कर दिया है. जहां मधुबनी व्यवहार न्यायालय के लिए पांच बेंचों का गठन किया गया है. वहीं अनुमंडलीय न्यायालय झंझारपुर के लिए तीन एवं अनमंडलीय न्यायालय बेनीपट्टी के लिए दो बेंचों का गठन किया गया है. सभी बेंचों में पीठासीन पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी होंगे. वहीं सभी बेंच में सदस्य के रूप अधिवक्ता को बनाया गया है. मधुबनी के लिए पांच बेंचों का गठन आगामी शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर मधुबनी में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को परेशानी नहीं हो इसके लिए पांच बेंचों का गठन किया गया है. प्रथम बेंच के पीठासीन पदाधिकारी जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रचना राज बनायी गई है. वहीं बेंच नंबर दो के पीठासीन पदाधिकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा एवं बेंच नंबर तृतीय के एसडीजेएम सचिन कुमार, बेंच नंबर चार के लिए मजिस्ट्रेट अनुष्का चतुर्वेदी एवं बेंच नंबर पांच के लिए मजिस्ट्रेट दिवानंद झा को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. झंझारपुर के लिए तीन बेनीपट्टी के लिए दो बेंचो का हुआ गठन राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने झंझारपुर व बेनीपट्टी कोर्ट के लिए भी बेंचों का गठन की है. जहां झंझारपुर के लिए तीन बेंचों का गठन किया गया है. जिसमें प्रथम बेंच के लिए ऐसीजेएम विजय कुमार मिश्रा को पीठासीन पदाधिकारी बनाये गए है. वहीं बेंच नंबर दो के लिए एडीजेएम आनंद राज एवं बेंच तीन के लिए मजिस्ट्रेट शिखा कुमारी बनायी गई है. वहीं बेनीपट्टी के प्रथम बेंच के लिए एसडीजेएम मनीष राज व बेंच नंबर दो के लिए मजिस्ट्रेट मनीष रंजन को पीठासीन पदाधिकारी बनाया गया है. बारह हजार पक्षकारों को भेजा गया नोटिस आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलहनीय वादों से संबंधित बारह हजार पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है. जिसमें दो हजार से अधिक फौजदारी से संबंधित सुलहनीय वाद के पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है. वहीं दस हजार से अधिक बैंक ऋण, वन विभाग, सिविल वाद, क्लेम वाद सहित अन्य सुलहनीय वादों से संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है. पक्षकार राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता के आधार पर अपने मामले का निःशुल्क व त्वरित निपटारा करा सकते है.

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