मधुबनी से नागेंद्र नाथ झा की रिपोर्ट

Madhubani News: मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक अंतर विभागीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक की. बैठक में जन शिकायतों के निष्पादन, राजस्व वसूली, न्यायालयीन मामलों और विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. डीएम ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर सहित पूरे देश में E-Rickshaw बीच सड़क पर क्यों हो रहे हैं बंद? जानिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई

सहयोग पोर्टल पर लंबित मामलों की हुई समीक्षा

बैठक में सेवा-संवाद-समाधान एवं सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई.

जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी आवेदन को बिना कारण लंबित नहीं रखा जाए और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

इन विभागों की डीएम ने की सराहना

समीक्षा के दौरान कला एवं संस्कृति विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, खेल विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, पर्यटन तथा गन्ना उद्योग विभाग द्वारा शत-प्रतिशत आवेदनों का समय पर निष्पादन किए जाने पर जिलाधिकारी ने सराहना की.

वहीं जिन विभागों में आवेदन लंबित पाए गए, उन्हें जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए.

शिकायतों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

डीएम ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (RTPS), जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम, सूचना का अधिकार और अन्य शिकायत निवारण मंचों पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया तेज, लंबित आवेदनों का निपटारा 30 सितंबर तक अनिवार्य

राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश

बैठक के दौरान नीलाम पत्र शाखा की भी समीक्षा की गई.

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अधिक राजस्व वाले मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई और निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और लंबित मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए.

कोर्ट के मामलों में समय पर दें जवाब

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, एलपीए और अन्य न्यायालयीन मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित विभागों को समय पर शपथ-पत्र, प्रतिवेदन और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि न्यायालयीन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

उपयोगिता प्रमाण पत्र और विकास योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) और व्यय प्रमाण पत्र (DC) की भी समीक्षा की गई.

डीएम ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र अनुपालन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

वहीं विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं से विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई. उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए और कार्यों में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए.

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी शामिल हुए. जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा.

ये भी पढ़ें: मैरिज ऐप पर हुई दोस्ती ने बर्बाद कर दी जिंदगी, प्यार, गेमिंग और निवेश के जाल में युवक से 40 लाख की साइबर ठगी