मधुबनी. जमीन निबंधन के लिए नये नियम पर सुप्रीम कोर्ट के अगली सुनवाई तक रोक लगाने के बाद अब पुराने नियम के आधार पर ही जिले में जमीन का निबंधन शुरू हो गया है. अब वैसे लोगों को बड़ी राहत मिली है जो जमीन के लिए जमीन मालिक को पैसा दे चुके थे. लेकिन नये नियम के कारण जमीन निबंधन नहीं करा पा रहे थे. हलांकि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. इसके बाद ही आगे पूरा मामला सामने आयेगा कि आगे नये नियम रहेंगे या पुराने नियम पर जमीन का निबंधन होगा. फिलहाल लोगों को अगली सुनवाई तक बड़ी राहत मिल गयी है.

निबंधन कार्यालय हुआ गुलजार

नये नियम लागू होने से जहां निबंधन कार्यालय पिछले 22 फरवरी से सूना पड़ा था. वहीं पुराने नियम से जमीन निबंधन का आदेश आते ही निबंधन कार्यालय गुलजार हो गया है. निबंधन कार्यालय पर भीड़ बढ़ गई है. जहां नये नियम के बाद प्रत्येक दिन दो या तीन दस्तावेज निबंधन होता था. वहीं बीते मंगलवार से दस्तावेज निबंधन में बढ़त्तरी हुई है. बीते मंगलवार को 26 दस्तावेजों का निबंधन हुआ. वहीं बुधवार को निबंधन का आकड़ा सौ के करीब चली गई. वहीं कार्यालय से जुड़े कर्मी व दस्तावेज लेखक लिपिक के चेहरे पर मुस्कान देखा गया. करीब तीन माह से अधिक समय से दस्तावेज निबंधन में कमी आने से सभी लिपिक को भविष्य कि चिंता सताने लगी थी. लेकिन अब जाकर लिपिक को बड़ी राहत मिली है.

धांधली रोकने के लिए बना था जमाबंदी कानून

जमीन निबंधन में धांधली रोकने के लिए सरकार ने नया जमाबंदी कानून लाया था. इसमें बिक्री करने वाले लोगों को अपने नाम से जमाबंदी होना था. जिससे असली जमीन मालिक ही अपनी जमीन बेच सकते थे. वहीं खरीददार भी बिना झिझक से जमीन खरीद सकें. पुराने नियम में जमाबंदी नाम से नहीं होने से जमीन निबंधन में धांधली की आशंका बनी रहती थी. भूमि निबंधन में अनियमितताओं को रोकने के लिए नये जमाबंदी नियम लागू की गयी थी. लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नये नियम पर अगले आदेश तक स्टे लगा दी है. जिला अवर निबंधक पदाधिकारी रिंकी कुमारी ने बताया कि पूराने नियम लागू होने के बाद दस्तावेज निबंधन में बढ़ोत्तरी हुई है. बुधवार को तकरीबन 100 दस्तावेज पेश किया गया है. वहीं बीते मंगलवार को 26 दस्तावेज का निबंधन हुआ था.

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