मधुबनी. जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई. जिलाधिकारी ने बैठक में विभागवार योजनाओं की समीक्षा कर संबंघित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए. जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को कृषि फीडर से सभी इच्छुक किसानों को उनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में ससमय विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया. उन्होंने विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपो को अविलंब मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जर्जर बिजली तार बदलने का काम तेजी से करने को कहा. साथ ही समय से जले ट्रांसफार्मर को बदलने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि मेंटेनेंस पीरियड वाली क्षतिग्रस्त सड़कों को हरहाल में मरम्मत कराएं. अन्यथा जवाबदेही तय कर कार्रवाई होगी. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि वैसे क्षतिग्रस्त सड़के जिनका पांच वर्ष की मरम्मत अवधि समाप्त हो गई है,उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा. ताकि उसकी मरम्मत के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके. उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग के सभी अभियंताओं को निर्देश दिया कि नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर सड़कों की जांच करें. जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी. योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें. योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर तकनीकी विभाग के पदाधिकारी सीओ के साथ आयोजित बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें. अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर संचालित योजनाओं का जायजा लेते रहें. उन्होंने सड़कों पर अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी करें. उन्होंने कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सभी निर्माणाधीन योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी भवनों, पुल पुलिया और कब्रिस्तान चहारदीवारी निर्माण की भी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने कहा कि किसी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व ही भूमि विवाद की जानकारी रखते हुए गैर विवादित भूमि को ही प्राथमिकता दी जाए. प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद कार्य में विलंब स्वीकार्य नहीं होगा. बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे.
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