India Alliance Protest: आरक्षण में छेड़छाड़, व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, दलितों व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ , स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर बुधवार को इंडिया गठबंधन के तत्वावधान में समाहरणालय के समक्ष कला भवन के मैदान में किसानों, मजदूरों ने प्रदर्शन किया. मौके पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ हंगामा किया.कला भवन मैदान में भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर की अध्यक्षता व राजद के वरीय नेता रामकृष्ण यादव के संचालन में आयोजित धरना को संबोधित करते हुये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं सदर राजद विधायक प्रो चंद्रशेखर ने कहा केंद्र व राज्य की सरकार जनविरोधी और निकम्मी है.
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उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक भाजपा नीति वाली केंद्र सरकार वंचितों एवं दलितों की एकता को सुनियोजित रूप से तोड़ने पर आमदा है. संविधान की भावना के अनुरूप बिहार में 65 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. जिस पर मनुवादी ताकतों ने रोक लगा दी. देश के किसान और जवान बदहाल है. आत्महत्या करने पर मजबूर है. उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश की सरकार जनता की सुधि लेने के बदले धर्म एवं जात की राजनीति करने में मशगूल है. नीतीश सरकार कि अभियान बसेरा दो एक छलावा साबित हुआ. गरीबों को बास की जमीन नहीं मिल पायी. वही किसानों को फसल का समर्थन मूल्य नहीं सरकार देती है.
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India Alliance Protest: मोदी सरकार किसानों को कर रही अनदेखा
विधायक प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों का नहीं कॉरपोरेटो का ऋण माफ होता है. उन्होंने दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बंद करने, रेल इंजन कारखाना के नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की. उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगले दो अक्तूबर को मधेपुरा में शासन और प्रशासन के खिलाफ विशाल मार्च आयोजित होगा. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों की नहीं बल्कि कंपनियों की है. देश के गरीब एवं दलित कीड़े-मकोड़े की जिंदगी जीने को मजबूर है.
भाजपा माले के जिला संयोजक रामचंद्र दास ने कहा सभी निर्माण मजदूरों व भूमिहीनों को बास व आवास सुनिश्चित करें सरकार नहीं तो संघर्ष तेज होगा. माकपा के पूर्व जिला मंत्री गणेश मानव ने कहा कि किसानों और जवानों की अनदेखी नहीं सहेंगे.भाकपा के जिला मंत्री विद्याधर मुखिया ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिन्हित करने के बावजूद दो लाख सहायता राशि नीतीश सरकार नहीं दे रही है.