मधेपुरा. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सर्वे तिथि सरकार द्वारा एक माह बढ़ा दी गयी है. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश सिंह ने केंद्र सरकार के पत्र का उल्लेख करते हुए पत्र जारी कर बताया कि 31 मार्च को समाप्त हो रही तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया गया है. इससे लाभुकों को फायदा होगा. पात्र परिवारों की पहचान अंतिम तिथि तक सचिव ने सभी उप विकास आयुक्त को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि पात्र परिवारों की पहचान अब 30 अप्रैल तक करें. पहले यह काम 31 मार्च तक ही पूरा करना था. ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची व सर्वे सूची में छूट पात्र परिवारों किया जा रहा है. सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की मुहिम के तहत इस योजना पर विशेष ध्यान दे रही है. युद्धस्तर पर हो रहा है काम आवास सर्वे पंचायतों में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व आवास मित्र के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के माध्यम से सरकार पूरा करा रही है. गांव में रहने वाले सभी लोगों का पक्का मकान हो, उसमें शौचालय, पेयजल व बिजली की भी सुविधा उपलब्ध रहे. अन्य लोगों की तरह मिट्टी के मकान में रहने वाले भी पक्के मकान में सुखमय जीवन व्यतीत करें. ऐसी ही सोच से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरूआत की, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी कई लोग आवास नहीं बना पा रहे हैं. हालांकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है. तीन किस्त में दिये जाते हैं लाभुक को खाते में राशि मिट्टी के मकान में रहने वाले परिवार का चयन कर सूची तैयार की जा रही है. इसके बाद मकान बनाने के लिए तीन किस्तों के माध्यम एक लाख 20 हजार रुपये दिए जाते हैं. आवास बनाने में लगने वाले मजदूरों की मजदूरी मनरेगा से दी जाती है. स्वच्छता के तहत शौचालय का भी निर्माण कराया जाता है. इसके अलावा आवास के साथ ही सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाती है.

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