मधेपुरा.
आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के लिए ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच कार्य प्रगति पर है. जिला अंतर्गत 13 जून 2025 से ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच कार्य संचालित है, जो 22 जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा. ईवीएम का एफएलसी एक प्रारंभिक व अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी प्रक्रिया है, जो प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व सुनिश्चित की जाती है. ताकि ईवीएम की कार्यशीलता, पारदर्शिता व त्रुटिरहित संचालन सुनिश्चित किया जा सके. यह कार्य जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की देखरेख में ईवीएम निर्माता संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के 18 अभियंताओं द्वारा किया जा रहा है. प्रथम स्तरीय जांच का कार्य सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है.आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में ईसीआइएल, हैदराबाद निर्मित ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है. एफएलसी कार्य के लिये ईसीआइएल द्वारा कुल 18 अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इन अभियंताओं की टीमों का गठन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय द्वारा रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया गया है, जो जिला में एफएलसी कार्य संपादित कर रहे है. जिले में 2776-बैलेट यूनिट, 2228-कंट्रोल यूनिट व 2371-वीवीपैट का एफएलसी किया जाना है.17 जून को 300-बैलेट यूनिट, 360-कंट्रोल यूनिट व 300-वीवीपैट का एफएलसी ओके कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 5-बीयू, 21-सीयू व 02-वीवीपीएटी “एफएलसी रिजेक्ट ” घोषित किए गए हैं. एफएलसी ओके व रिजेक्टेड मशीनों की जानकारी प्रतिदिन ईएमएस 2.0 पोर्टल पर अपडेट की जा रही है. एफएलसी पूर्ण होने के उपरांत रिजेक्टेड मशीनों को प्रमंडल स्तर पर एकत्र कर मरम्मत के लिए ईसीआइएल हैदराबाद को भेजा जाएगा. एफएलसी के दौरान “सही ” पायी गयी ईवीएम की सूची ईएमएस 2.0 पोर्टल से डाउनलोड कर उसका प्रिंट सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों के जिला अध्यक्षों/सचिवों को उपलब्ध कराया जा रहा है. एफएलसी प्रारंभ होने से पूर्व 23 मई को सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों-सचिवों को एफएलसी कार्यक्रम की सूचना दी गयी थी तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को एफएलसी में भाग लेने के लिए अधिकृत करें, साथ ही जो दल उपस्थित नहीं हो रहे हैं उन्हें नियमित रूप से नोटिस भेजा जायेगा. 10 जून को पुनः पत्र भेजकर भागीदारी का अनुरोध किया.
राजनीतिक दलों की भागीदारी की स्थिति इस प्रकारभारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल), राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू.) व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.
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