पुरैनी, मधेपुरा. जिला लोक शिकायत निवारण में दायरवाद के आलोक में एवं अनुमंडलाधिकारी के निर्देशानुसार पुरैनी मुख्यालय बाजार स्थित मंगल हाट छोटी हाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान बिहार सरकार की जमीन पर बनीं छोटी-बड़ी कई दुकानों को हटाया गया. वही कुल 60 अतिक्रमणकारियों से हाट की जमीन को मुक्त कराया गया.

अतिक्रमण हटाने में मुख्य रूप से अंचलाधिकारी ताबीश हसन, थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, एसआई जवाहर सिंह, विष्णुदेव प्रसाद सहित दर्जनों की संख्या में पुलिस बल उपस्थित थे. बताया जा रहा है कि जिला लोक शिकायत निवारण में दायर वाद के आलोक में जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया और अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किया. जिसके बाद अंचलाधिकारी ने पुलिस बल के साथ छोटी हाट पर पहुंचकर हाट की जमीन पर बने दर्जनों दुकानों को बुलडोजर से तोड़कर हटा दिया वही कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अपने अपने घर के सामने हाट की जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे बुलडोजर से तोड़कर मुक्त कराया गया. वही अतिक्रमण हटाने से अधिकांश लोगों में खुशी की लहर थी. ग्रामीणों ने बताया कि हाट पर अतिक्रमण होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. आज अतिक्रमण मुक्त होने से लोगों ने राहत की सांस ली है. हाट को अतिक्रमण मुक्त करना बहुत ही जरूरी था. इसके लिए पुलिस और प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद. वही ग्रामीणों ने मुख्यालय बाजार को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का अंचलाधिकारी से आग्रह किया है तथा सड़क पर लगने वाली सब्जी की दुकान है उसे हाट में लगवाने की मांग की है. जिस पर अंचलाधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि सभी की सूची तैयार की जा रही है, जो भी लोग बिहार सरकार के हाट को अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे सभी पर कार्रवाई कर उसे खाली कराया गया.

बताते चलें कि यहां कई ऐसी दुकान थे जो सड़क की जमीन के साथ-साथ वे सड़क पर भी अपनी दुकान सजाते थे. जिसको लेकर कई बार वाहन चालकों से भी लड़ाई झगड़ा भी हुआ और गरीब फुटकर दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था हाट में जगह की अभाव में यंत्र तंत्र सब्जी की दुकान सजती थी.

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराने का पत्र जारी किया है. वही अंचलाधिकारी ताबीश हसन ने बताया कि जिला लोक शिकायत निवारण में दायर वाद के आलोक में जारी आदेशानुसार सरकारी जमीन पर बसे दुकानों को हटाया गया है. उन्होंने बताया कि अतिक्रमण अभियान पूरे मुख्यालय बाजार में चलाया जायेगा. किसी भी स्थिति में कोई भी दुकानदार को सड़क की जमीन पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई जोर जबरदस्ती जमीन पर दुकान बनाता है तो उन पर मामला भी दर्ज कराया जायेगा.

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