मधेपुरा. पत्रकार तुरबसु के नेतृत्व में माया अध्यक्ष राहुल यादव, एनएसयू के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव और इप्टा के प्रदेश सचिव सुभाष चंद्र ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधेपुरा से मिलकर ज्ञापन सौंपा. इस मौके पर शिष्टमंडल के सदस्यों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि स्नातक निर्वाचन के मतदाता बनने की प्रक्रिया में कई व्यावहारिक खामियां हैं. जिस वजह से इस चुनाव में धन बल को बढ़ावा मिलता है. उन्होंने कहा कि एक तो आम स्नातक पास नागरिक इसके जटिल प्रक्रिया के कारण मतदाता बनते नहीं है. ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण इस बार हजारों लोग आवेदन किये हैं, लेकिन अब उन्हें संबंधित प्रखंड कार्यालय से फोन कर अपना मूल कागजात लेकर बुलाया जा रहा है. क्या लोगों के पास इतना वक्त और पैसा होगा, जो दूर-दराज के गांव से सिर्फ मतदाता बनने के लिए अपना पैसा खर्च कर प्रखंड मुख्यालय जाये. शिष्टमंडल के सदस्यों ने कहा कि जब ऑनलाइन आवेदन के मध्यम से ही लोगों से अपने आवेदन में दी गई जानकारी से संबंधित घोषणा ले ली जाती है व उसके गलत होने पर कार्रवाई की भी बात लिखी जाती है तो फिर इस तरह की प्रक्रिया सिर्फ मतदाताओं को परेशानी में डालने व उसे चुनाव से दूर रखने की साजिश जैसी है. सदस्यों ने कहा कि यदि चुनाव आयोग प्रमाण पत्र के सत्यापन को आवश्यक समझती है तो कई विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन भी सत्यापित हो सकता है. यदि ऐसा नहीं होता है तो बीएलओ अथवा अन्य अधिकारी से आवेदकों के घर जा कर उसका सत्यापन करना चाहिये. शिष्टमंडल के सदस्यों की मांग पर जिला पदाधिकारी तरणजोत सिंह ने शिष्टमंडल के मांगों पर सहमति जताते हुए इन बातों से निर्वाचन आयोग को अवगत कराने की बात कही. वहीं शिष्टमंडल के सदस्यों ने निर्वाचन प्रक्रिया की जटिलता दूर करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाने की बात कही है. बता दें कि बीते 26 अक्तूबर 2025 को स्थानीय निवासी तुरबसु ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त, आरओ सह प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया, प्रमंडलीय आयुक्त कोसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधेपुरा को पत्र लिखकर स्नातक निर्वाचन में मतदाता बनने की वर्तमान प्रक्रिया की जटिलता को दूर करने की मांग को लेकर सभी को ई-मेल किया था. उन्होंने कहा था कि वर्ष 2026 में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रस्तावित है, परंतु मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अधिकांश पात्र नागरिक मतदान से वंचित रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की वर्तमान नीति उसके ही आदर्श वाक्य एक भी मतदाता छूटे ना के विपरीत है. जिससे आम नागरिकों की भागीदारी बाधित होती है. प्रमाणपत्रों का राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन और आवेदन की ऑफलाइन जमा प्रक्रिया बेहद कठिन और खर्चीली है. यह व्यवस्था आयोग की जिम्मेदारी को मतदाता पर थोपने जैसा है, जबकि तकनीकी रूप से यह कार्य अब आसान हो चुका है. उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग चाहे तो विश्वविद्यालयों से स्नातक पास अभ्यर्थियों का डेटा प्राप्त कर बीएलओ के माध्यम से सत्यापन करा सकता है. साथ ही, आम चुनाव की तरह इसे डिजिटल और सुलभ प्रणाली में जोड़ा जा सकता है. यह भी कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई संभावित उम्मीदवार धनबल के माध्यम से बल्क में फॉर्म भरवा और जमा करवा रहे हैं, जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ रहे हैं. वहीं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने वाले जागरूक नागरिकों को प्रखंड कार्यालयों से सत्यापन के लिए बुलाना व्यावहारिक नहीं है. मतदान के अधिकार की रक्षा हेतु कार्यवाही करने व बीएलओ के माध्यम से घर जाकर सत्यापन की व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

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