पटना. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहा है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को इस पर मंथन किया जायेगा.

गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के जिलों के सीमा विवाद का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. जमीन का निबंधन एवं भू-अर्जन की दर एक होनी चाहिए.

एक ही जमीन का दो बार टैक्स नहीं लिया जाये, इसके लिए रास्ता निकाला जायेगा. अभी जमीन के रजिस्ट्रेशन और व्यावसायिक लाइसेंस के समय लिया जाता है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आठ दिसंबर को समीक्षा की थी. आदेशों पर अमल कराने के लिए 11 दिसंबर को मुख्य सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे.

विभाग के विशेष सचिव राधेश्याम शाह ने बताया कि बैठक में 16 एजेंडाें पर चर्चा होगी. विभागीय जानकारी के अनुसार गंगा नदी के उत्तर एवं दक्षिण दोनों ओर जिलों के सीमा विवाद के निराकरण में अब तक हुए प्रयासों की समीक्षा होगी.

प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी पुलिस सभी डीएम – एसपी विशेष सर्वेक्षण पर कार्यशाला आयोजित करायेंगे.

प्रभारी प्रधान सचिव – सचिव के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति , राजस्व अधिकारी को प्रमाणपत्र जारी करने की शक्तियां देने पर भी विचार चल रहा है.

भू-विवादों के लिए चौकीदारों की सहभागिता आदि पर भी संबंधित अधिकारी मुख्य सचिव को जानकारी देंगे.

Posted by Ashish Jha