दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

लखीसराय. जिले में दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण, अधिकारों की सुनिश्चितता व समावेशी विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय बैठक की गयी. इसकी अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी संघ, बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष नरेश चौधरी ने की. बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आये दिव्यांगजनों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपनी-अपनी समस्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया. प्रमुख रूप से अंत्योदय राशन कार्ड की उपलब्धता, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल की बैटरी में उत्पन्न तकनीकी खराबी व उसके नियमित रख-रखाव-मरम्मत की व्यवस्था, यूडीआइडी कार्ड का समय पर निर्गमन व अन्य सामाजिक व प्रशासनिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया. बैठक में इन समस्याओं के प्रभावी एवं त्वरित समाधान के लिए समन्वित प्रयास करने, संबंधित विभागों के साथ संवाद स्थापित करने व एक सशक्त मंच के माध्यम से सामूहिक पहल को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया. इस अवसर पर आगामी 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली वार्षिक जनरल मीटिंग में लखीसराय जिले से अधिकाधिक संख्या में दिव्यांगजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनसंपर्क व प्रेरणा अभियान चलाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया.

समस्याओं के समाधान के लिए दिये सुझााव

बैठक में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े पीडब्ल्यूडी संघ, बिहार के राज्य मीडिया प्रभारी लालू तुरहा ने दिव्यांगजनों के अधिकारों, सरकारी योजनाओं तक पहुंच एवं सामाजिक सशक्तिकरण के विषय में विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया. उन्होंने दूरभाष के माध्यम से क्रमवार प्रतिभागियों से संवाद स्थापित कर उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक व प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी सुझाव भी दिये. बैठक में संगठन के जिला सचिव अरुण पासवान, महिला प्रकोष्ठ की जिला प्रभारी रीना कुमारी, जिला उपाध्यक्ष आदित्य कुमार, जिला डीपीओ स्वाधीन प्रसाद सहित धनंजय सिंह, रंजीत कुमार, संजीत कुमार, मंटू कुमार, मंटू साहू, उपेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धीरज कुमार लहरी, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, मुन्ना शाह, तिजौरी साहू, रोशन कुमार सहित लगभग 50 से 60 दिव्यांगजनों की गरिमामयी उपस्थिति ने बैठक को और अधिक प्रभावशाली एवं सार्थक बनाया. अंत में, सभी उपस्थित सदस्यों ने एकजुटता, सहभागिता एवं निरंतर प्रयास के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान तथा समाज में उनके सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की.