लखीसराय. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के एक प्रतिनिधिमंडल डीएम रजनीकांत से भेंट कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. लखीसराय जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए योजना चलाने एवं जारी योजना में बरती जा रही अनियमितता को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की गयी है. जिसमें 30 मई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जयनगर लाली पहाड़ी एवं घोसी कुंडी के बीच किऊल नदी पर पुल निर्माण की घोषणा को सरजमी पर उतरने की मांग भी शामिल है. जलस्तर में सुधार को लेकर किऊल नदी में चेक डैम का निर्माण कर विद्यापीठ के पास स्लुईस गेट का निर्माण, किऊल नदी के पश्चिमी छोर से विद्यापीठ से लाली पहाड़ी तक के साथ-साथ खैरी से कवैया तक रोड का निर्माण, एक अदद सड़क से वंचित पथुआ को वलीपुर से चार किलोमीटर सड़क निर्माण कर जोड़ने, सभी प्रखंडों में स्नातक कॉलेज तथा जिला मुख्यालय के अंदर स्नात्कोत्तर तथा विधि कॉलेज का स्थापना, हलसी प्रखंड के शिवसोना से सलौंजा, साढ़माफ होते घोंघसा तक सड़क निर्माण, जिला मुख्यालय शहर के मनसिंघा पइन को करीब पांच किलोमीटर तक अतिक्रमण मुक्त कर सड़क निर्माण, गोंदरी पुल सूर्यगढ़ा में वरखा नदी का खुदाई जिससे बाकरचक, माणिकपुर, लोसधानी आदि दर्जनों गांव के खेत में नदी के पानी से सिंचाई की व्यवस्था, बड़हिया प्रखंड के वाहापर से चुहरचक तक गंगतिरी का सफाई, हलसी प्रखंड के कोनाग समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पोल गाड़ने के कार्य में घोर अनियमितता पर रोक लगाने की मांग शामिल है. प्रतिनिधि मंडल में माकपा नेता मोती साव, मनोज कुमार मेहता, अजीत कुमार यादव, दीपक कुमार वर्मा, रौशन कुमार सिंह शामिल थे.

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