किशनगंज. नप अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि शहर में पार्किंग स्थल नहीं है. चूड़ीपट्टी रमजान पुल के दोनों ओर 50-50 मीटर के दायरे में नदी पर रीवर पार्किंग बनाया जाना आवश्यक है, जिसकी अनुमानित लागत पांच करोड़ रुपये है. बंगाल की सीमा से शहर को जोड़ने वाला मझिया पुल जो 2017 में बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया. यहां प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत 12.0 करोड़ रुपये है. वहीं वार्ड 33 होते हुए बंगाल को जोड़ने वाली अंतरराज्जीय सड़क विगत 20 वर्षों से जर्जर अवस्था में है. उक्त सड़क की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये है. शहर के पश्चिम ओर से एक बाइपास बनाये जाने की आवश्यकता है, इन मामलों में पहल की जाये. इसके साथ ही नगर विकास प्रमंडल, किशनगंज के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार भट्ट अपने पदस्थापन (तीन माह पूर्व) से यहां से अनुपस्थित हैं. इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तत्काल यहां किसी योग्य कार्यपालक अभियंता का योगदान नितांत आवश्यक है. वहीं पत्र में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, जो शहर के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना में नगर परिषद की भूमिका को नगण्य कर दी गई है, जिसके कारण योजनाओं का समुचित चयन व क्रियान्वयन लाभकारी होने की संभावना क्षीण पड़ रही है. इसे संज्ञान में देना चाहेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नप किशनगंज अन्तर्गत केवल दो योजनाओं का निविदा प्रकाशित किया गया है जिससे शहर के विकास कार्य धीमी पड़ रही है. अब शहर के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए कार्यकारी एजेंसी बुडको को बनाया गया है. इसमें पूर्व की भांति शहर के विकास के लिए कार्यकारी एजेंसी नगर निकाय को बनाने की आवश्यकता है. नगर निकायों में सर्वाधिक कर्मी नप बोर्ड द्वारा मानदेय पर कई दशकों से कार्यरत हैं. उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में नगर निकायों में मानदेय पर कार्यरत कर्मियों की स्थाई बहाली के लिए नगर निकाय को आवश्यक निर्देश दिया जाना आवश्यक है.

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