पौआखाली. पौआखाली नगर बाजार में पीडब्ल्यूडी सड़क पर जलजमाव के संकट का कोई स्थाई समाधान नगर प्रशासन के द्वारा आजतक नहीं निकाला जा सका है. जिस कारण शीशागाछी मेलाग्राउंड के समीप डॉक्टर राही अहमद के निजी मेडिकल क्लीनिक और मस्जिद के ठीक सामने लंबे समय से जलजमाव की समस्या जस की तस बनी हुई है.
बताया जा रहा है कि आरसीडी यानी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और नगरपालिका के बीच टकराव की स्थिति है जिस कारण जल जमाव की समस्या का समाधान करने में नगर प्रशासन विफल है. दरअसल,पूरा मामला पीडब्ल्यूडी यानी पथ निर्माण विभाग की सड़क से जुड़ा है यहां जलजमाव की समस्या पीडब्ल्यूडी सड़क पर है और जल निकासी के लिए पूर्व में सड़क किनारे ही बनाए गये नाले भी पीडब्ल्यूडी के अधीन है. इसी वजह से आरसीडी नगरपालिका को कोई कार्य नहीं करने दे रही है.मिली जानकारी के मुताबिक जबतक आरसीडी नगर प्रशासन को कार्य करने के लिए एनओसी के साथ इसकी स्वीकृति प्रदान नही करता तबतक नगर प्रशासन चाहकर भी इस संकट से जनता को मुक्ति दिलाने में अक्षम है. बहरहाल, आरसीडी और नगरपालिका के बीच उत्पन्न इस तकनीकि पेंच और जारी गतिरोध का खामियाजा नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है.
गौरतलब हो कि पिछले दो तीन वर्षों से बरसात के सीजन में यहां घुटना भर पानी सड़क पर जमा रहता है. सड़क किनारे बने नाले पूरी तरह से जाम है जल निकासी का कोई दूसरा उपाय भी नही है. इसी रास्ते से होकर मुसाफिर पौआखाली नगर बाजार होकर जिला मुख्यालय तक का सफर तय करते हैं जहां हर किसी को इस जलजमाव के संकट से जूझना पड़ रहा है. इतना ही नहीं जलजमाव वाले जगह के आसपास बने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आवासीय लोगों को इस समस्या से काफी दिक्कत हो रही है. वहीं बगल के मस्जिद में नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए परिसर में दाखिल होने से पहले इसी गंदगी भरा जलजमाव से होकर गुजरना पड़ता है. वहीं इस समस्या के समाधान को लेकर स्थानीय पत्रकार फरीद आलम ने जिलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी सहित नगर के जनप्रतिनिधियों को पत्राचार करने की बात कही है जिसकी प्रतिलिपि डीएम किशनगंज को भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी है.क्या कहते हैं कार्यपालक पदाधिकारी
नगर के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक के मुताबिक मामला आरसीडी से जुड़ा है. समस्या के स्थाई समाधान को ले आरसीडी विभाग से एनओसी की मांग की गई है किंतु, आरसीडी का कहना है कि हो सकता है उक्त सड़क के चौड़ीकरण और नाला निर्माण के प्रस्ताव का डीपीआर को विभागीय स्वीकृति मिल जाए तब आरसीडी से नगर विभाग को उन परिस्थितियों में एनओसी प्रदान कर पाना संभव नहीं हो पाएगा. हां यदि डीपीआर को स्वीकृति नहीं मिलती है तो पुनः आरसीडी से एनओसी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास लगातार जारी रहेगा.
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