किशनगंज.

जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 योजना से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धियों की गहन समीक्षा की गयी. जिसमें में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबित स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मामलों पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने सहायक प्रबंधक (योजना) को चार कार्य दिवसों में सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अन्यथा की स्थिति में स्पष्टीकरण सहित अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी. साथ ही जिला योजना पदाधिकारी को जून माह के अंतिम चार दिवसों में डीआरसीसी में उपस्थित रहकर कार्यों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद को यह निर्देश दिया गया कि जहां कार्य अतिक्रमण के कारण बाधित हैं, वहां संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं को तत्काल नोटिस निर्गत कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा में पंचायती राज पदाधिकारी श्री जफर आलम द्वारा अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष में लक्षित वार्डों की संख्या 1,250 थी, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 505 वार्ड लक्षित किए गए हैं. इस प्रकार दोनों वित्तीय वर्षों को मिलाकर कुल 1,755 वार्ड लक्षित हैं. सोलर स्ट्रीट लाइट की कुल संख्या गत वर्ष तक 13,750 थी तथा चालू वित्तीय वर्ष में 550 अतिरिक्त लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे कुल लक्षित संख्या 18,800 हो जाएगी. डीआरडीए निदेशक ने जानकारी दी कि जिले के सभी 1,755 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की सुविधा उपलब्ध है. जिला पदाधिकारी ने उपभोक्ता शुल्क की शत-प्रतिशत वसूली हेतु विशेष अभियान संचालित करने का निर्देश दिया. नगर परिषद किशनगंज के प्रतिनिधि के द्वारा बताया कि नगर निकायों के कुल 75 वार्डों में पूर्व से 37,828 घर लक्षित थे, जिनमें 35,324 घरों में नल-जल की सुविधा उपलब्ध है. नवनिर्मित 6,445 घरों में से 2,654 घरों में जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है. उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की समीक्षा में पाया गया कि निर्धारित 37,978 घरों में से इस माह केवल 271 घरों से शुल्क वसूली की गयी है, जिसे अत्यंत असंतोषजनक मानते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए. बरसात के मौसम को देखते हुए डेंगू की रोकथाम हेतु समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग मशीनों की जांच कर तत्परता बनाए रखने का निर्देश दिया गया. साथ ही नगर परिषद को फॉगिंग की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया.

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