सात निश्चय-3 : ”सबका सम्मान-जीवन आसान” को लेकर किशनगंज जिला पदाधिकारी ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

किशनगंज. बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सात निश्चय-3 के तहत ”सबका सम्मान–जीवन आसान” के संकल्प को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है. इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर नये निर्देश जारी किए हैं. सोमवार को जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान डीएम ने स्पष्ट किया कि आम जनता के कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सोमवार व शुक्रवार को कार्यालय में मौजूदगी अनिवार्य

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सप्ताह के दो विशेष दिन, सोमवार एवं शुक्रवार को सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है. डीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि कोई पदाधिकारी एक से अधिक कार्यालयों के प्रभार में हैं, तो वे अपनी सुविधा अनुसार समय निर्धारित कर दोनों कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे.

कार्यालयों में उपलब्ध करानी होंगी बुनियादी सुविधाएं

जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएम ने निर्देशित किया कि सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं. उन्होंने कहा कि कार्यालय आने वाले किसी भी व्यक्ति को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानी नहीं होनी चाहिए.

शिकायतों की होगी विधिवत मॉनिटरिंग

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में आगंतुक पंजी (विजिटर रजिस्टर) का विधिवत संधारण किया जाएगा. इसमें प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि की जाएगी व उनका समयबद्ध निष्पादन (डिस्पोजल) सुनिश्चित करना होगा. इसके अलावा, प्रखंड, पंचायत एवं जिला स्तर पर प्रतिदिन आने वाले आगंतुकों की संख्या की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य कर दी गयी है.

अनुपस्थिति पर होगी कठोर कार्रवाई

जिला पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी कारणवश संबंधित पदाधिकारी कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी आमजनों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे. किसी भी स्तर पर निर्देशों की अवहेलना या अधिकृत पदाधिकारी की अनुपस्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों की नियमित निगरानी करें.