खगड़िया. बिहार विधानसभा में शुक्रवार को सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने भूमि सुधार और राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को पूरी व्यवस्था का रीढ़ बताया. उन्होंने कहा यह बजट अवैध खनन पर सख्ती, पारदर्शी, ई नीलामी प्रणाली और तकनीक आधारित निगरानी की दिशा में बड़ा कदम है. विधायक ने कहा कि बिहार में अब खनन माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है. विपक्ष यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि राजस्व और खनन विभाग केवल संग्रहण का विभाग है. उन्होंने कहा कि यही विभाग राज्य की वित्तीय रीढ़ है. जब राजस्व सशक्त होगा, तभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और समाज कल्याण की योजनाएं मजबूत होंगी. सरकार ने ड्रोन सर्विलांस, जीपीएस ट्रैकिंग और ऑनलाइन परमिट प्रणाली लागू कर राजस्व रिसाव को रोकने का प्रयास किया है. भूमि सुधार और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑनलाइन म्यूटेशन, डिजिटल रिकॉर्ड, भू-नक्शों का आधुनिकीकरण ये सब इस बजट की प्राथमिकताएं हैं. उन्होंने कहा कि जब विकास बढ़ता है, तो राजस्व भी बढ़ता है. यह बजट न केवल राजस्व संग्रह बढ़ाएगा, बल्कि खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा. स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान इस सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है. विधायक ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग कभी व्यवस्था को बंधक बनाकर बैठे थे, वे आज नैतिकता की बात कर रहे हैं. बिहार में संसाधनों का दोहन नहीं, संरक्षण और न्यायपूर्ण उपयोग होगा.