स्थानीय क्षेत्र अभियंत्र संगठन एवं भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगा निर्माण
विभागीय स्वीकृति के बाद कई पंचायतों का निकाला गया टेंडर, 18 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य
जमीन चिह्नित पंचायती राज विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, कई जगहों के निकाले गए टेंडर 22 पंचायतों में जमीन की खोज को लेकर सीओ-बीडीओ को डीएम ने दिये निर्देशखगड़िया
जिले के 53 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा. बताया जाता है कि जमीन के अभाव में इन पंचायतों में दो साल से अधिक समय से पंचायत सरकार भवन का मामला अधर में लटका हुआ था. इधर, जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद विभागीय प्रक्रिया पूरी कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजा गया है. जिला पंचायती राज पदाधिकारी राकेश रंजन ने बताया कि अलौली प्रखंड में 15, खगड़िया प्रखंड में 5, मानसी प्रखंड में 4, चौथम प्रखंड में 6, बेलदौर प्रखंड में 7 तथा गोगरी प्रखंड में 7 तथा परबत्ता प्रखंड में 9 पंचायत मेंं पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर जमीन चिन्हित कर राज्य स्तर पर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक 47 पंचायतों में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन तथा 6 पंचायतों में भवन निर्माण विभाग के देखरेख में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा. बताया जाता है कि कई पंचायतों के लिए टेंडर भी निकाले गए हैं.
इन पंचायतों में होगा भवन का निर्माण
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जानकारी के मुताबिक जिले के 18 पंचायत क्रमशः रौन, अम्बा, ईचरुआ, बरैय, जहांगीरा, कासिमपुर, बछौता, रहीमपुर मध्य, ठुठ्ठी मोहनपुर, तेलौंछ, चौथम, पीरनगरा, डुमरी, गौछारी, पसराहा, कवेला, महद्दीपुर, वैसा, सियादतपुर, अगुवानी में पंचायत सरकार भवन निर्माण पूरा हो गया है. पंचायत के कार्य यहां संचालित भी हो रहे हैं. जबकि 13 पंचायत क्रमशः हरिपुर, हथवन, आनंदपुर मारन, माड़र दक्षिण, रहीमपुर दक्षिण, रोहियार, पूर्वी बोबिल, बलतारा, देवठा, कुल्हड़िया तथा खीराडीह पंचायत में भवन निर्माणाधीन है. डीएम अमित कुमार पांडेय ने जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं. वहीं 7 और पंचायतों से भी भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला स्तर पर प्राप्त हुआ है. जबकि शेष बचे 22 पंचायतों में जमीन की खोज करने को लेकर डीएम एवं डीपीआरओ ने सीओ एवं बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया गया है.
22 पंचायत में 50 डिसीमल जमीन की हो रही खोज
22 पंचायतों में सरकार भवन निर्माण के लिए 50 डिसमिल जमीन की खोज चल रही है. जमीन के अभाव में कई महीनों से पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा था. विभाग ने यह तय कर दिया है कि गठ्ठा, तालाब, नदी, पोखर, जंगल, रास्ता, भिन्ड, पिन्ड, आहर, पईन, नाहर, नाला आदि जमीन पर भवन का निर्माण नहीं होगा. अगर जमीन की श्रेणी आम हो तो पंचायत के आम सभा की बैठक में पारित कराने के बाद ही उस जमीन पर भवन का निर्माण होगा. सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रैयती जमीन को भी पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए चयनित किया जा सकता है. लेकिन इसके पूर्व उक्त जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित/दान में देना होगा. विवादग्रस्त, जल-जमाव वाली जमीन निर्माण कराने पर रोक लगाई है. रैयतों से वैसी जमीन ही प्राप्त करने को कहा है. जिसपर उनका स्वामित्व तथा दखल स्थापित हो. उस जगह गांव के सभी वर्ग के लोग निर्भय होकर आ-जा सके. कहते हैं अधिकारीजिले के 53 पंचायतों में जमीन चिह्नित तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर पंचायत सरकार भवन निर्माण का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेज दिया गया है. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं भवन निर्माण विभाग के देखरेख में निर्माण कार्य होंगे. 7 और पंचायत से भी जमीन का प्रस्ताव आया है. शेष बचे 22 पंचायतों में भी पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर जल्द से जल्द जमीन की खोज करने के निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचलों के सीओ को दिये गए हैं.
राकेश रंजन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी
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